परीक्षाओं में करीब 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स ने भाग लिया
1.04 लाख पदों के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल
कैंडिडेट्स पूरी मेहनत से लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और पेपर देते हैं. कभी पेपर देने के पहले तो कभी उस दौरान पेपर लीक और चीटिंग जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं. इससे हजारों, लाखों कैंडिडेट्स प्रभावित होते हैं. परीक्षा रद्द होना, फिर से आयोजित होना और भी न जाने कितनी लंबी प्रक्रिया की शुरुआत कुछ धोखाधड़ी करने वालों की वजह से हो जाती है. हालांकि अब सरकार इन मामलों को लेकर सख्त हो गई है और अब पेपर लीक कराने और चीटिंग कराने वालों के ऊपर सख्त कार्यवाही होगी इस बाबत लोकसभा में बिल पास कर दिया गया है. इसके बहुत सारे प्रपोजल दिए गए हैं जिनमें सबसे सख्त ये हैं. पकड़े जाने पर पेपर लीक कराने वाले को 10 साल की जेल हो सकती है और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पब्लिक एग्जामिनेशंस में चीटिंग रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है.यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का इस बारे में कहना है कि इससे मेधावी छात्रों को समझौता नहीं करना पड़ेगा और वो इस धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे. री एग्जाम का प्रोसेस इतन आसान नहीं होता इसलिए कैंडिडेट्स दूसरों की गलती की सजा लंबे समय तक उठाते हैं.
किस राज्य का क्या हाल इस बिल के बाद ये भी विचार हुआ कि किस राज्य में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पेपर लीक मामलों में सबसे ऊपर है. इस रिपोर्ट में पिछले पांच साल के पेपर लीक मामलों की स्टडी की गई. इसमें 15 राज्यों को शामिल किया गया. इन परीक्षाओं में करीब 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स ने भाग लिया था जो 1.04 लाख पदों के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल हुए थे.
कितने मामले आए सामने
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजस्थान में सात पेपर लीक के मामले सामने आए. इन भर्ती परीक्षाओं से 6 हजार पद भरे जाने थे और 8 लाख कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे. इसके बाद बिहार का नाम सामने आता है. यहां 2022 में बीपीएससी ने प्री परीक्षा कैंसिल की थी जिसमें 6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने भाग लिया था. यूपी में 2021 में यूपीटीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने का खबर आयी थी जिसमें 20 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था. आंध्र प्रदेश में क्लास दसवीं का पेपर लीक हुआ था.
ये रही सूची
किस राज्य में कितने केस हुए उसकी सूची इस प्रकार है.
राजस्थान – 7
तेलांगना – 5
मध्य प्रदेश – 5
तेलांगना – 5
उत्तराखंड – 4
बिहार – 3
जे एंड के – 3
गुजरात – 3
हरियाणा – 2
महाराष्ट्र – 2
कर्नाटक – 2
अरुणाचल प्रदेश – 1
असम – 1
झारखंड – 1
ओडिशा – 1
उत्तर प्रदेश – 1
