भारत के हर राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां सैकड़ों छात्र उच्च शिक्षा हासिल करते

भारत के हर राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां सैकड़ों छात्र उच्च शिक्षा हासिल करते हैं. ये छात्र आगे चलकर तरक्की करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं. मगर अब इस साल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) का बजट करीब आधा हो गया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में यूजीसी का आवंटन घटाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले साल 5360 करोड़ रुपये था, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट रखा गया है. 2024-25 के लिए रकम बढ़ाकर 15 हजार 928 करोड़ कर दी है.वहीं इस साल शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 6.8 फीसदी बढ़कर 1,20,627 करोड़ रुपये हो गया. 2023-24 में यह बजट 1,12,899 करोड़ रुपये था, जबकि 10 साल पहले 2014 के बजट में एजुकेशन को 99,300 करोड़ दिए गए थे.

पहले समझिए कितने तरह की होती है यूनिवर्सिटी
किसी भी स्टूडेंट के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा हासिल करना जरूरी होता है. 12वीं क्लास की परीक्षा पास करने के बाद छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं. अपने देश में चार तरह की यूनिवर्सिटी हैं- सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी.सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संचालन केंद्र सरकार और स्टेट यूनिवर्सिटी का संचालन राज्य सरकारें करती हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की देखरेख में संचालित की जाती हैं. किसी राज्य सरकार का दखल नहीं होता है.उच्च शिक्षा के मानकों को पूरा करने वाले किसी भी प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट को यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया सकता है. हालांकि सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है.

आजादी के बाद कितनी बढ़ी यूनिवर्सिटी की संख्या?
आजादी के बाद से हायर एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ी है. साल 1950 में यूनिवर्सिटी की संख्या 20 थी. अगले 74 सालों में 2014 तक ये संख्या 34 गुना बढ़कर 677 पहुंच गई. इनमें से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 40 एजुकेशन मिनिस्ट्री के दायरे में हैं.