वित्त विहीन विद्यालय महा प्रबंधक महासभा के पदाधिकारीयो द्वारा मंत्री संदीप सिंह को दिया शिकायती प्रार्थना पत्र

अलीगढ़। ज्ञापन के माध्यम से वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा शिक्षा विभाग द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ निम्नलिखित पांच सूत्रीय मांगों के साथ दिया ज्ञापन1. पिछले तीन-चार महीनों से स्कूलों में मान्यता स्थायीकरण और बिना मान्यता के स्कूल संचालन की खबरें विभाग द्वारा द्रष्पचारित की जा रही है।

जिसके कारण म्रादयता स्थायीकरण और बिना और समाज में छवि धूमिल हो रही है। इसको तत्कालबंद कराया जाए। 2. शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता स्थाईकरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो कि अनुचित है क्योंकि 8 मई 2013 के शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्कूल संचालन के 3 साल बाद मान्यता स्वतः स्थाई मान ली जाएगी।मान्यता स्थाईकरण के नाम पर विद्यालयों को उत्पीड़न तत्काल बंद कराया जाए। 3. 8 मई 2013 के शासनादेश के अनुरूप सभी विद्यालयों को स्थाई मान्यता का पत्र बिना किसी शर्त के तत्काल प्रदान किया जाना चाहिए।4. आर०टी०ई० शुल्क प्रतिपूर्ति के अंतर्गत दिए जाने वाले शुल्क का पुनः निर्धारण वर्तमान की महंगाई को ध्यान में रखते हुए शुल्क को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जो शुल्क वर्ष 2009 में निर्धारित किया गया था वह आज भी उसी दर से किया जा रहा है

जबकि महंगाई दर 10 गुना तक बढ़ चुकी है5. आर०टी०ई०के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया में केवल दो लॉटरी 15 जनवरी से 15 मार्च के मध्य ही निकाली जाएं, शेष कार्यवाही को 30 मार्च तक पूर्ण कर 1 से 15 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करली जाए। 8. आर०टी०ई० में लॉटरी के अंतर्गत आवंटित बच्चे यदि विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं तो शेष सीटे रिक्त होने के बावजूद पोर्टलपर सीट एग्जास्ट दिखाते हैं ऐसी सीटों पर वंचित रह गए बच्चों को पुनः आवंटित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए 7. अनेक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, विभाग को चकमा देने के लिए कोचिंग के नाम पर चलाए जा रहे हैं इन्हें तत्काल बंदकराया विद्यालयों को अविलंब Udise नंबर उपलब्ध कराया जाए जिससे सरकार को सही योजना बनाने में मदद मिल सके। 8. सभी विद्यालयों में नर्सरी कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ साथ पेन नंबर एवंविद्यालय के Udise नंबर की अनिवार्यता सख्ती से लागू कराई जाए, जिससे फर्जी नामांकन रोका जा सके विद्यातइ‌वेट विद्यालयों के छात्रों को भी आधार कार्ड बनवाने के लिए बी०आर०सी०स्तर सुविधा उपलब्ध कराई जाय क्योंकि यह बच्चे भी सरकार के ही होते हैं शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले छात्रों का नामांकन बेसिक के विद्यालयों के कुरु रखा है