मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक संपन्न
आयुक्त की पहल पर 08 माह पुराना प्रकरण हुआ निस्तारित, उद्यमियों ने प्रकट किया आभार
अलीगढ़ आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ चैत्रा वी. की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को उद्यमियों की समस्याओं व शिकायतांे के निस्तारण एवं नवीन ईकाई स्थापना के संबंध में मंडलीय उद्योग बन्धु की बैठक का आयोजन किया गया। आयुक्त ने कहा कि संपूर्ण तंत्र जनमानस को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित है, ऐसे में अधिकारियों का दायित्व एवं जिम्मेदारी है कि समस्याएं बताने के स्थान पर उसका समाधान ढ़ूढ़ेंऔद्योगिक क्षेत्र तालानगरी में ईएसआई हॉस्पीटल की शाखा खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि मंडलायुक्त स्तर से शासन को पत्र भेजा जाएगा औद्योगिक आस्थान हाथरस से संबंधित प्रकरण जो 08 माह से लंबित था, मण्डलायुक्त की विशेष पहल से समस्या का समाधान होने पर लघु उद्योग भारती के संयुक्त सचिव गौरव मित्तल एवं संबंधित उद्यमी ने मंडलायुक्त का आभार प्रकट किया। उद्यमी चंद्रशेखर शर्मा ने कच्चे की माल की सुगम उपलब्धता के लिए रॉ-मैटेरियल बैंक बनाए जाने का सुझाव दिया, जिस पर आयुक्त ने जे0सी0 इंडस्ट्रीज बीरेन्द्र कुमार को निर्देशित किया कि इस संबंध में उद्यमियों से लिखित में सुझाव व प्रस्ताव प्राप्त करेंबैठक में बताया गया कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 15000 करोड़ के सापेक्ष 15509.43 करोड़ के 459 प्रस्ताव तैयार किए गए जिसके सापेक्ष अलीगढ़ में माह तक 199, एटा में 50, हाथरस में 26 एवं कासगंज में 10 इकाईयां क्रियाशील हो गई हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जीबीसी के लिए तैयार इकाईयों की समीक्षा के दौरान अलीगढ़ व एटा की स्थिति संतोषजनक रही वहीं हाथरस व कासगंज की असंतोषजनक प्रगति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जो इकाईयां क्रियाशील हैं उन्हें रेडी फॉर जीबीसी की सूची में शामिल कराएं। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल में 792 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 526 को समयसीमा के अंदर निस्तारित किया गया। 13 को अस्वीकृत करने के उपरांत 186 आवेदन समयसीमा के भीतर लंबित हैं। 02 आवेदन पत्र क्रमशः कासगंज एवं एटा के समयसीमा के उपरांत स्वीकृत किए गए।
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 347 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों को 514 आवेदन पत्र प्रेषित किए जिसमें बैंकों द्वारा 178 स्वीकृत करने के उपरांत 130 पर ऋण वितरित किया गया इसी प्रकार से ओडीओपी वित्त पोषण योजना में 217 के सापेक्ष 183 आवेदन पत्रों का प्रेषण किया गया जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा 95 पर स्वीकृति एवं 79 पर ऋण वितरण किया गया। मण्डलायुक्त ने आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं कम ऋण वितरण पर नाराजगी प्रकट करते हुए बैंकों को स्वरोजगार स्थापना के लिए उदारतापूर्वक ऋण वितरण के निर्देश दिए।
बैठक में उद्यमी नेकराम शर्मा, लल्लू सिंह, गणेश चौधरी, इंजी0 दिनेश वार्ष्णेय, अश्वनी कुमार वार्ष्णेय समेत विद्युत, श्रम, यूपीसीडा, चिकित्सा, नगर निगम, जीएसटी, एडीए, पशुपालन समेत अन्य विभागीय अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।