अलीगढ़ नगर निगम ने आम जनता को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया

अलीगढ़ नगर निगम ने आम जनता को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. इस पहल के तहत शहर को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिससे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके. नगर निगम का यह प्रयास ई-रिक्शा संचालन से संबंधित नियम-कानून को सख्ती से लागू करने और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने पर किया गया है.इस योजना के तहत अलीगढ़ शहर को चार हिस्सों में बांटा गया है. इसका उद्देश्य है कि ट्रैफिक का दबाव अलग-अलग क्षेत्रों में समान रूप से बंटे और किसी एक स्थान पर जाम की समस्या न हो. साथ ही नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि बिना लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों के कोई भी ई-रिक्शा सड़कों पर न चले. आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा ई-रिक्शा संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी ई-रिक्शा मालिकों को अपने वाहन का पंजीकरण और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. केवल वैध दस्तावेज रखने वाले ई-रिक्शा को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी.ई-रिक्शा का नियमित निरीक्षण- नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि सभी ई-रिक्शा तकनीकी रूप से सही स्थिति में हों और उनका संचालन सुरक्षित हो. एप्लिकेशन के माध्यम से निगरानी अवैध ई-रिक्शा संचालन पर लगाम लगाने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है. इस ऐप के माध्यम से ई-रिक्शा का पंजीकरण और लाइसेंस की स्थिति की निगरानी की जाएगी. अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा. आम जनता को यह सुविधा मिलेगी कि वे ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकें.अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना फरवरी माह से लागू की जाएगी. इसकी तैयारी जोरों पर है. उनका कहना है कि यह पहल शहर की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को जाम की समस्या से जल्द राहत मिले.” इस योजना के अंतर्गत नगर निगम और आरटीओ के अधिकारी मिलकर काम करेंगे. मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जिसमें सड़कों पर चल रहे सभी ई-रिक्शा की जांच की जाएगी. बिना लाइसेंस और दस्तावेज वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा.