डीएम की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक संपन्न

अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के संकल्प के तहत सभी पात्र एवं जरूरतमंदों के सिर पर छत का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के द्वितीय चरण में पात्रों का चयन कर उनको प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा नगर निगम समेत अन्य नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की डीपीआर तैयार कर भेजे जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में शासन द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों के दिशा निर्देशानुसार सत्यापन कर रिपोर्ट भेजी जानी है। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी नगर निकायों में पात्रता एवं आनलाइन आवदेन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करते हुए होर्डिंग्स की स्थापना कराई जाए।डीएम ने बताया कि योजना के तहत जिले के ऐसे निवासी जिनके पास नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत कम से कम 30 वर्ग गज जमीन हैं और जिन्होंने भी इस योजना में पहले आवेदन किया था या नया करना चाहते हैं, वह सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदक का मोबाइल से लिंक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैंक की पासबुक की छायाप्रति, आवेदक का 03 लाख रूपये वार्षिक तक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का पैन कार्ड, आवेदक के जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन परिवार में महिला के नाम से कराना अनिवार्य है। सिर्फ एकल पुरुष ही परिवार में है तो अपने नाम से आवेदन कर सकता है।बैठक का संचालन करते हुए पीओ डूडा कौशल कुमार ने बताया कि जिले में 28 फरवरी तक 8604 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 46 निराश्रित महिला, 870 विधवा, 333 वरिष्ठ नागरिक एवं 7354 अन्य आवेदक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का 20 मार्च तक पारदर्शिता से सटीक सत्यापन कर सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाए। डीएम ने मुख्यमंत्री अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2022-23 में 47 के सापेक्ष 44, वर्ष 2023-24 में 75 के सापेक्ष 46 कार्य पूर्ण हुए हैं जबकि वर्ष 2024-25 में शासन स्तर से 03 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में लंबित 199 आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। यूपीआई उपयोगकर्ता स्ट्रीट वेंडर्स की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 38936 उपयोगकर्ताओं में से 25224 एक्टिव हैं अभियान चलाकर 2586 को एक्टिव कराया गया है। डीएम ने अवशेष 11126 की मॉनिटरिंग कर एक्टिव कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में शक्ति रसोई, आश्रय गृह स्थलों के भुगतान एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए बैठक में नगर आयुक्त विनोद कुमार, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार समेत सभी एसडीएम एवं ईओ उपस्थित रहे।