जिला मजिस्ट्रेट ने पैमाइश, वरासत एवं राजस्व संबंधित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

अलीगढ़ : जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने जनहित से जुड़े राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कानूनगो एवं लेखपालों को निर्देशित किया है कि पैमाइश एवं निर्विवाद वरासत से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 15 मई से पूर्व सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारा 34 के तहत न्यायालय में लंबित वादों का प्राथमिकता से निस्तारण कराते हुए फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करने के निर्देश दिएजिला मजिस्ट्रेट समाधान दिवस के उपरांत राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। डीएम ने कहा कि इन कार्यों में अनावश्यक विलंब जनता को कठिनाई में डालता है और राजस्व प्रणाली की कार्यक्षमता पर प्रश्न खड़े करता है।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक हल्का लेखपाल अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की पहचान कर 1 अप्रैल से पूर्व के पैमाइश एवं निर्विवाद वरासत से सभी प्रकरण 15 मई तक निस्तारित करें।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण में घर बैठे रिपोर्ट देने के बजाए मौके पर जाकर उभय पक्षों को सुन, नजरी नक्शा के साथ रिपोर्ट लगायें। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन की यह पहल ”समयबद्ध, पारदर्शी एवं जनहितकारी राजस्व व्यवस्था” को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।