डीएम संजीव रंजन का बैंकर्स को अल्टीमेटम: सीएम युवा योजना में लापरवाही पर होगी एफआईआर

अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत बैंकर्स की बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बैंकर्स सहयोग नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।  बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि योजना में अलीगढ़ जिले का प्रदर्शन निराशाजनक है। विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को 3297 आवेदन पत्र भेजे गए थे, जिनमें से 1510 को निरस्त, 938 स्वीकृत एवं केवल 830 पर ऋण वितरण किया गया। ऑडिट में पाया गया कि 70 प्रतिशत आवेदन पत्र गलत तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। कई मामलों में आवेदकों को 5 लाख की जगह केवल 40-50 हजार का ऋण लेने के लिए बाध्य किया गया।  डीएम ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की मॉनिटरिंग मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव स्तर से की जाती है। इसलिए बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि वे संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक पात्र आवेदक को ऋण उपलब्ध कराएं।बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह के लक्ष्य तय कर उनकी पूर्ति अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्ष्य पूरा न करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध उनके सीएमडी को पत्र लिखने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को दोबारा संबंधित बैंक में भेजने के निर्देश भी दिए गए।बैठक के दौरान केनरा बैंक के जिला समन्वयक को लगातार बिना तैयारी बैठक में उपस्थित होने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया। जिलाधिकारी के सख्त रुख को देखते हुए सभी बैंकर्स ने आश्वस्त किया कि बिना उचित कारण के रिजेक्शन नहीं किया जाएगा, शाखा प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर क्षेत्र में जाकर जांच करेंगे और अधिकाधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत कराया जाएगाबैंकर्स को अक्टूबर माह तक के लक्ष्य किए निर्धारित:जिलाधिकारी ने एसबीआई को अगस्त मासांत तक 250, सितम्बर मासांत तक 450 एवं अक्टूबर मासांत तक 650 पात्र आवेदकों को ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पीएनबी को क्रमशः 250, 450 एवं 520, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त को 150, 300 एवं 540, केनरा बैंक को 150, 250 एवं 480, एचडीएफसी को 50, 100 एवं 180 के साथ ही अन्य बैंकर्स के लिए भी अक्टूबर माह तक के लक्ष्य निर्धारित कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।