जिले में स्वास्थ्य सेवाओं व खाद्य सुरक्षा पर को लेकर मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन गंभीर

अलीगढ़ : जिले में आमजन की सेहत और सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान द्वारा विशेष पहल की गई है। उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य अजय कुमारजायसवाल के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा को लेकर विस्तृत वार्ता की।बैठक का मुख्य फोकस मानव स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ती चुनौतियां, फास्ट फूड के अनियंत्रित प्रसार से पैदा हो रही समस्याएं और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना रहा। प्रदीप चौहान ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फास्ट फूड की खपत जिले में तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बच्चों और युवाओं में मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक होटल, ढाबा और फास्ट फूड सेंटर में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जनता के लिए बुनियादी अधिकार है, जिसे लेकर संबंधित विभागों को और अधिक ठोस कदम उठाने चाहिए।खाद्य विभाग की प्रतिक्रिया:सहायक आयुक्त खाद्य अजय कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग लगातार निरीक्षण और जांच अभियान चला रहा है। आने वाले समय में इसे और कठोर बनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि जो भी विक्रेता खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”एसोसिएशन की सक्रिय भूमिका:निस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि संगठन केवल कर्मचारियों की समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जनहित और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को शुद्ध भोजन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो जाए, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला दबाव अपने आप कम हो जाएगा। हमारा संगठन हमेशा ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाता रहेगा।निष्कर्ष और आगे की राह:बैठक से निष्कर्ष निकला कि जिले में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन, विभाग और सामाजिक संगठन तीनों ही गंभीर हैं। एक ओर जहां विभागीय अधिकारी कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, वहीं एसोसिएशन इन मुद्दों को लेकर निरंतर संवाद और जनजागरण पर बल दे रही है। जिले में आने वाले समय में फास्ट फूड दुकानों की जांच, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन और पेयजल व्यवस्था की सख्ती से निगरानी होने की उम्मीद जताई जा रही है।