विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मण्डलायुक्त ने की कड़ी समीक्षा

अलीगढ़ : मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में आयोजित मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन योजना की प्रगति पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। शिकायतें लगातार मिल रही हैं, परन्तु सुधार न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यों की गति तेज करें और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करें।  बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान कासगंज की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, जबकि अन्य तीन जिलों ने संतोषजनक प्रगति दर्ज की। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एटा और हाथरस को ए श्रेणी में, कासगंज को बी एवं अलीगढ़ को सी श्रेणी में रखा गया। फैमिली आईडी योजना में कासगंज में 31 प्रतिशत कार्य हुआ जबकि अन्य तीन जिलों ने 55 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग जनहित के विकास कार्यों में प्राथमिकता से किया जाए। सेतु निर्माण कार्यों के लिए शासन से धन उपलब्ध हो चुका है, जिसे समयबद्ध उपयोग में लाया जाए। रामघाट-कल्याण मार्ग के फोरलेन निर्माण कार्य में आ रहे व्यवधानों को जल्द से जल्द दूर कर कार्य शीघ्र आरंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि वह शीघ्र ही जट्टारी-पिसावा नई सड़क का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे मण्डल में एक साथ सड़कों की स्वीकृति हुई थी तो कुछ जिलों की प्रगति बेहतर और कुछ की धीमी क्यों रही। इस पर एसई को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा में एडी पशुपालन ने अवगत कराया कि मण्डल में 8 वृहद गौ संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 3 जल्द ही तैयार हो जाएंगे। मृत गायों का अंतिम संस्कार निर्धारित एसओपी के अनुसार करने के निर्देश मंडलायुक्त ने सख्ती से दिए। फार्मर रजिस्ट्री योजना की समीक्षा में पाया गया कि 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि लेखपाल स्तर पर लंबित कार्यों को तत्काल निपटाया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत अब तक मण्डल के 6172 विद्यालयों की चाहरदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 127 विद्यालयों में कार्य शेष है। मण्डल के 1156 जर्जर विद्यालय भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, शेष 124 भवनों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है। कुल 6299 विद्यालयों के सापेक्ष 4591 विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध करा दिया गया है, शेष 1708 विद्यालयों में जल्द ही फर्नीचर पहुंचाया जाएगा। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि चालू शैक्षिक सत्र में 1,37,216 नवीन छात्रों का पंजीकरण किया गया है और अगस्त माह तक कुल 5,63,807 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना में नवीन चिकित्सालयों के संबद्धीकरण को गंभीरता से लेते हुए मण्डलायुक्त ने अधिकाधिक चिकित्सालयों को सम्बद्ध करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश दिए। डीडी पंचायत राज ने बताया कि मण्डल में 3254 के सापेक्ष 3235 सत्यापित हो गए हैं। 19 का सत्यापन शेष है। मण्डलायुक्त के मण्डल के सभी पंचायत सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने के निर्देश पर बताया गया कि 55 पंचायत सचिवालयों में सीएससी संचालित नहीं है। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान समीक्षा में पाया गया कि 2124 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना में 844 प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आईजीआरएस की समीक्षा में असंतोष फीड बैक में सुधार देखने को मिला।   बैठक में डीएम अलीगढ़ संजीव रंजन, डीएम एटा प्रेम रंजन, डीएम हाथरस राहुल पाण्डेय, डीएम कासगंज प्रणय सिंह समेत सभी सीडीओ, संयुक्त विकास आयुक्त मंशा राम यादव, उप निदेशक अर्थ संख्या अनुला वर्मा एवं मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।