स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार अब प्राथमिकता, अगले माह दिखना चाहिए असर -डीएम संजीव रंजन
लापरवाही पर सख्ती, दो एमओआईसी का वेतन रोका गया
आयुष्मान कार्ड से लेकर विटामिन-ए अभियान तक, स्वास्थ्य तंत्र को मिले स्पष्ट निर्देश
अलीगढ़ 19 दिसम्बर 2025 (सू0वि0): जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं जनोपयोगी बनाने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डीडीयू, जिला, महिला चिकित्सालय के सीएमएस एवं सौ शैय्या अस्पताल अतरौली के चिकित्सकीय प्रबंधन में त्वरित सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सभी अधिकारियों के लिए एक अवसर है, जिसका बेहतर ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी माह की समीक्षा में ठोस एवं सकारात्मक सुधार दिखाई देना चाहिए।
समीक्षा के दौरान आईपीडी, सामान्य शल्य चिकित्सा और संस्थागत प्रसवों में आई कमी और चिकित्सकीय सुविधाओं में गिरावट पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में विगत वर्ष के सापेक्ष आईपीडी में जहां 435 की वहीं एक्स-रे में 977 एवं पैथोलॉजी सेवाओं में 6065 की कमी दर्ज की गई। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ सेवा भाव से कार्य करें, जिससे आमजन को बेहतर उपचार और सुविधाएं मिल सकें। परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि 4604 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2925 की प्रगति दर्ज करते हुए लक्ष्य का लगभग 63 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया है। डीएम ने पर चिंता व्यक्त करते हुए शिथिल प्रगति पाए जाने पर दो एमओआईसी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना को प्राथमिकता देते हुए सभी पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान दावों एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी भी ली और आंकड़ों और अभिलेखों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि नवंबर माह तक आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान कर दिया गया है। सीएमओ डॉ नीरज त्यागी ने जानकारी दी कि अब प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेलों में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टेली कंसल्टेशन हब की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
डीडीयू से संबंधित एक प्रकरण में सीडीओ को उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई पैरामेडिकल स्टाफ के त्यागपत्रों को अनुमोदित किया गया। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दुर्घटना उपरांत पुनः सेवा में योगदान के मामले में उसे पुनः चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं, अनुपस्थिति के मामलों में सबन्धित को एक सप्ताह का नोटिस जारी करने को कहा गया।
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में गभाना, अकराबाद एवं इगलास सीएचसी से एक-एक संविदा स्टाफ नर्स को जवां सीएचसी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 31 दिसंबर से यू-विन पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए 9 माह से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाने के अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ ने कहा कि इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रतौंधी जैसी गंभीर बीमारी से बचाव होगा। सभी एमओआईसी को आवश्यकता के अनुसार खुराक की मांग समय से करने और छूटे हुए बच्चों का नियमित टीकाकरण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान बच्चों का वजन एवं लंबाई मापने की जिम्मेदारी बाल विकास विभाग को सौंपी गई, वहीं सभी प्रसवों का विवरण मंतरा एप पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार से ही आमजन का विश्वास मजबूत होगा और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचेगा।
बैठक में सीडीओ योगेन्द्र कुमार, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी समेत सभी सीएमएस, एमओआईसी, अन्य चिकित्सकगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
