आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ₹20000 न्यूनतम वेतन-माननीय मुख्यमंत्री जी ने की बड़ी घोषणा

नगर निगम सहित प्रदेश के अन्य सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की बड़ी सौग़ात-आउटसोर्सिंग सेवा निगम(UPCOS) के गठन पर महापौर सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जताया आभार-श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में उ.प्र. आउटसोर्सिंग सेवा निगम से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बुधवार को अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में सजीव प्रसारण किया गया।आउटसोर्सिंग सेवा निगम(UPCOS) के सजीव प्रसारण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, एमएलसी मानवेन्द्र सिंह गुरु जी, विधायक कोल अनिल पाराशर, मंडलायुक्त ओ.पी.आर्या, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, सीडीओ योगेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह पार्षद लाल सिंह, राकेश ठाकुर, आज़ाद सिंह सहित नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की मौजूदगी में नगर निगम के 100 आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट व श्रम विभाग की दो योजनाओं के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को चेक का वितरण किया गया।लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण अलीगढ़ में हैबिटेट सेंटर के ऑडोटोरियम में किया गया जिसमें आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारंभ किया गया साथ ही आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बेहतर पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया।माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में कार्यक्रम के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों को भी शासन की पहल एवं उनके हित में किए जा रहे प्रावधानों से अवगत कराया गया आउटसोर्सिंग कार्मिकों को ईपीएफ/ईएसआईसी कटौती, सेवा सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य बेहतर अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक वितरण एवं सफाई कर्मियों को किट वितरण जैसी जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी भी कार्यक्रम में साझा की गई।माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि सुशासन की पहली शर्त होती है संवेदनशीलता। इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को संस्थागत सुरक्षित भविष्य प्राप्त होगा। कर्मचारी चाहे स्थायी हों, Contract पर हों या Outsourcing के माध्यम से कार्यरत हों, प्रदेश की प्रगति में उनके प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कार्मिकों को उनकी गरिमा के अनुरूप सम्मान और सुविधाएं प्रदान करना शासन की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम उसी गरिमा और गौरव को स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रयास है। सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन और कार्य का नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता है। हमारा प्रयास है कि कर्मचारी का जीवन कागजों और कार्यालयों के चक्कर में न बीते। उसका समय अपने कर्तव्यों के साथ-साथ परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी मिले। अब कर्मचारी अपनी Service Details, Bank Account, Attendance, Payment और Deduction से जुड़ी सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। यहीं वे अपनी Grievance या Complaint दर्ज कर उसका Status जान सकेंगे और Time-bound समाधान भी पा सकेंगे। श्रेणी और शैक्षिक योग्यता के अनुरूप प्रत्येक कर्मचारी के लिए सम्मानजनक पारिश्रमिक सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पारिश्रमिक सीधे कर्मचारी के Bank Account में पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और State Bank of India के बीच हुए MoU के तहत कर्मचारी का मानदेय सीधे उसके Bank Account में जाएगा। निर्धारित श्रेणी के अनुसार किसी घटना, दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी और उसके परिवार को ₹20 लाख से ₹50 लाख तक का Accident Insurance Cover उपलब्ध कराया जाएगा।उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से अब सरकारी विभाग, आउटसोर्सिंग एजेंसियां और कर्मचारी तीनों एक आधुनिक, पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित व्यवस्था से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का उद्देश्य Outsource Workforce को Organised, Skilled, Secure और Dignified Workforce के रूप में विकसित करना है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और State Bank of India के बीच हुए MoU के तहत कर्मचारी का मानदेय सीधे उसके Bank Account में जाएगा।

♦️ये मिलेगी सुविधाएं♦️
समय पर वेतन का भुगतान, सभी आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा ₹20000 न्यूनतम वेतन, EPF अंशदान की सुविधा, ESIC लाभ, ऑनलाइन भर्ती एवं जॉइनिंग प्रक्रिया भर्ती और जॉइनिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने की व्यवस्था, उपस्थिति एवं अवकाश का डिजिटल प्रबंधन प्रपत्र में उपस्थिति और अवकाश के प्रबंधन की सुविधा, शिकायत एवं समाधान की सुविधा
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शिकायत एवं समाधान की सुविधा, एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी, आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा संबंधी जानकारी, वेतन वितरण, EPF एवं ESIC अभिलेख तथा कर्मचारी कल्याण संबंधी अन्य सुविधाओं की जानकारी एक ही स्थान पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधन
सरकारी विभागों के लिए डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों का प्रभावी प्रबंधन एवं निगरानी तथा आउटसोर्स एजेंसियों के पंजीकरण और कर्मियों के प्रबंधन की व्यवस्था।

कार्यक्रम उपरान्त हैबिटेट में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, एमएलसी मानवेन्द्र सिंह, विधायक कोल अनिल पाराशर के साथ साथ महापौर प्रशान्त सिंघल ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम(UPCOS) के गठन पर अलीगढ़ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में नगर निगम के सफाई कर्मचारी श्री अनुराग, श्रीमती रानी, नीरज, श्रीमती नीतू, विशाल, श्रीमती संगीता श्रीमती सुनीता, राहुल, शिवम व श्रीमती रेखा देवी को सफाई कार्य हेतु सुरक्षा किट तथा श्रम विभाग की निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत श्रीमती शारदा देवी श्रीमती मीरा देवी वीरेंद्र कुमार सुश्री पायल श्रीमती कांता व मातृत्व एवं बालिका योजना अंतर्गत सुश्री पूर्णिमा आराधना प्रियांशी आरोही को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा हैबिटेट में चेक का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के अंत में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यक्रम में पधारे जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी, विधायक कोल, मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।