मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में रेलवे के हिस्से में 3 लाख करोड़ रुपये तक का आवंटन

मौजूदा केंद्र सरकार ने रेलवे पर पिछले कुछ सालों में फोकस बढ़ाया है. बजट के आवंटन के आंकड़े यह कहानी बताते हैं. पिछले कुछ सालों के दौरान रेलवे का बजट कई गुना बड़ा हुआ है. ऐसे में इस बार भी रेलवे को लेकर बजट में खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद की जा रही है.पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो बीते पांच सालों में रेलवे का बजट आवंटन करीब साढ़े चार गुना बढ़ा है. पिछले साल के बजट में रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपये आए थे. इस बार उम्मीद की जा रही है चुनावों से पहले आ रहे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में रेलवे के हिस्से में 3 लाख करोड़ रुपये तक का आवंटन आ सकता है.

पांच साल पहले सिर्फ इतना था साइज दरअसल बीते सालों में रेलवे का बजट आवंटन जिस गति से बढ़ा है, उसे देखते हुए यह उम्मीद बेबुनियाद भी नहीं लगती है. 2018-19 में रेलवे को 55,088 करोड़ रुपये आ आवंटन मिला था, जो पिछले साल तक बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. यानी 5 सालों में रेलवे बजट का साइज 4.35 गुना बढ़ा है.

साल दर साल ऐसे बढ़ा है बजट

साल 2019 में पेश किए गए बजट में रेलवे को मोदी सरकार ने 69,967 करोड़ रुपये का आवंटन दिया था, जो साल भर पहले यानी 2018-19 की तुलना में 27 फीसदी ज्यादा था. उसके बाद 2020 के बजट में रेलवे का आवंटन मामूली बढ़ा और 70,250 करोड़ रुपये हुआ. हालांकि 2021 के बजट में रेलवे के आवंटन में जबादस्त इजाफा हुआ और पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये के पार निकला. उस बार बजट में रेलवे का आवंटन 66 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ा.

रेलवे को इतने आवंटन की उम्मीद

बीते कुछ सालों में रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क के विद्युतीकरण पर तेजी से काम किया है. उसके अलावा नई रेल लाइनें और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम हुआ है. बुनियादी संरचना से जुड़े इन कार्यों और रेलवे स्टेशनों के विकास पर होने वाले खर्च को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि बजट 2024 में रेलवे का आवंटन बढ़कर 2.8 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये तक किया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे को पाइपलाइन वाली परियोजनाएं पूरी करने के लिए 40 से 50 हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं.

जुलाई में आएगा पूर्ण बजट

संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को नया बजट पेश करेंगी. अमूमन बजट से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, लेकिन इस बार आर्थिक समीक्षा जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट से पहले पेश की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर एक खास रिपोर्ट जारी की है.