ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम: जी-राम-जी योजना से रोजगार, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

-श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी,प्रभारी मंत्री

अलीगढ़: प्रदेश के मा0 गन्ना विकास एवं चीनी मिलें और जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में ’’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी योजना’’ को ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि यह योजना रोजगार, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा तीनों को एक साथ सुनिश्चित करने वाली सरकार की दूरदर्शी पहल है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 100 के स्थान पर अब 125 दिनों का सुनिश्चित कार्य दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो संबंधित श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता देने का भी स्पष्ट प्रावधान है। इससे ग्रामीण परिवारों को आय की गारंटी मिलेगी और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। भुगतान दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित होगा और यदि भुगतान में विलंब होता है तो श्रमिकों को ब्याज सहित राशि प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ शासन पर उनके विश्वास को भी मजबूत करेगी।
मा0 मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि जी-राम-जी योजना का संचालन आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे यह योजना तकनीक आधारित, सरल और लाभार्थी-केंद्रित बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिससे फर्जी नामों, मस्टरोल की गड़बड़ी और धन की लीकेज पर प्रभावी रोक लगेगी। मा0 मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस योजना को लाने का एक प्रमुख उद्देश्य धांधली और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण, नव निर्माण, मरम्मत कार्य, पुल व सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर स्थानीय अधोसंरचना मजबूत होगी और पर्यटन व आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय संरचना की जानकारी देते हुए मा0 मंत्री ने बताया कि योजना में 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे योजना को स्थायित्व और निरंतरता मिलेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे अधिक आवासों का निर्माण हुआ है, जो राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मा0 मंत्री ने कहा कि जी-राम-जी योजना से महिलाओं, कमजोर वर्गों और ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। यह योजना केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम बनेगी।
अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा लागू जी-राम-जी योजना जनहित, श्रमिक हित और सरकार की सुशासन की सोच का मजबूत उदाहरण बनकर देश व प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विकास की नई इबारत लिखेगी।
इस अवसर पर मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती विजय सिंह, मा0 एमएलसी चौ0 ऋषिपाल सिंह एवं डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा, ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह, श्री राजकुमार सहयोगी, श्री सुरेन्द्र दिलेर, मा0 महापौर श्री प्रशांत सिंघल, जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष इंजी राजीव शर्मा, ब्लॉक प्रमुख गोंडा श्री नरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक श्रीमती रामसखी कठेरिया, जिला महामंत्री श्री शिवनारायण शर्मा, जिलाध्यक्ष लोकदल चौ0 हम्बीर सिंह, जिलाध्यक्ष सुभासपा श्री अमित जादौन, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी अशोक कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।