श्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा एमएस एक्ट-2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्किट हाउस में की गई मण्डलीय समीक्षा बैठक

अलीगढ़ मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं पूर्व मंत्री उत्तराखण्ड श्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा सर्किट हाउस सभागार में एमएस एक्ट-2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए मण्डलीय समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने) को रोकने और पुनर्वास के लिए साल 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन ऐंड रिहैबिलिटेशन एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला ढोने के कार्य पर पूर्णतः रोक लगाते हुए इसे संज्ञेय अपराध माना गया है और इस कार्य में लगे व्यक्तियों व उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, ऋण और आवास प्रदान कर पुनर्वासन की व्यवस्था की गई है। जिलों में एमएस एक्ट-2013 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सफाई कर्मियों के पुनर्वासन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि मण्डल के सभी जिलाधिकारी इसे धरातल पर मूर्त रूप देंगे।

मा0 सदस्य ने कहा कि हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वासन के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद भी कई जिलों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही  हैं मा0 प्रधानमंत्री जी स्वच्छाग्राहियों के सम्मान एवं उत्थान के लिए संवेदनशील हैं और उन्होंने कुम्भ के समापन के पश्चात पैर भी धोए और कारोना के दौरान इन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया। उन्होंने उप निदेशक समाज कल्याण आनन्द को निर्देशित किया कि मण्डल भर में मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित कर समाज के पात्र एवं जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा वाहन के क्रय के लिए 85 प्रतिशत धनराशि वहन करती है, समाज के पात्र युवाओं को इसका लाभ देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जिलास्तरीय अस्पतालों में ठेके एवं आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए सफाई कर्मियों की संख्या एवं मानदेय के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सीएमओ डॉ0 नीरज त्यागी के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए एक सप्ताह में जिले के सभी अस्पतालों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवहन विभाग को वाहनों के परमिट में सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने एवं एनआरएलएम को समाज की महिलाओं के समूह गठित कराने के निर्देश दिएएटूजैड प्लांट में विगत 14 वर्षों से कार्य कर रहे सफाईकर्मी सचिन ने बताया कि अब उनको दूसरी कंपनी में मर्ज कर दिया गया है, परन्तु एटूजैड द्वारा अभी तक उनके ईपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है एएलसी शेर सिंह ने बताया कि इस संबंध में एटूजैड और सफाई कर्मियों के मध्य कई समन्वय बैठक आहुत की गई जोकि बेनतीजा रहीं इस प्रकरण की जांच के लिए अनुमति हेतु मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। मा0 सदस्य ने नगर निगम समेत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बहानेबाजी छोड़ ठेके और आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए सभी कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एमएस एक्ट के तहत उप निदेशक समाज कल्याण को जिला सर्वेक्षण समिति, जिला अनुश्रवण कमेटी एवं खण्ड स्तरीय कमेटी गठित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि समाज के लोगों के पुनर्वासन में उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगीबैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी नगर अमित कुमार भट्ट ने मा0 सदस्य को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए मार्गदर्शनएवं निर्देशों के तहत जिले में सफाई कर्मियों को विभागीय अधिकारियों के माध्यम से लाभान्वित कराते हुए उनके पुनवार्सन को सुनिश्चित करायजाएगाबैठक में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी, एडीपीआरओ मो0 ए0 राशिद, एएलसी शेरसिंह समेत मण्डलीय अधिकारी एवं नगर निकायों के ईओ, सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष प्रदीप भण्डारी, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष भाजपा अमरदीप डागौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि व सफाईकर्मी उपस्थित रहे।