संसद में पारित विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून की वापसी हेतु मांग

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अलीगढ़ ने संसद से पारित विकसित भारत रोजगार गारंटी एवम आजीविका मिशन ( ग्रामीण) कानून के राष्ट्रव्यापी विरोध के क्रम में अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदया को संम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एक सी एम प्रथम श्री विनीत मिश्रा को सौपा ज्ञापन में मनरेगा के स्थान पर लाए गए नये कानून के दुष्प्रभावों का जिक्र किया गया इस कानून केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है और जब कि राज्य पहले से ही असहनीय कर्जा में डूबे हुए हैं । उपर से मनरेगा की जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपी जा रही है। और मजदूरों के उपर डिजिटल हाजिरी का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। और नये नाम से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार की मानसिकता गाँधी जी के प्रति नफरत दर्शाती है। ज्ञापन में माँग की गई है कि मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम दिया जाए और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए । मनरेगा का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करे। इस अवसर पर सी पी आई जिला सचिव कामरेड एहतेराम अली बेग, सी पी एम सचिव कामरेड राजकुमार शर्मा। अब्दुल बहाव, बलवीर सिंह, शाकिर अल्वी, राकेश सिंह, जितेन्द्र कुमार आर्या, सुनील शर्मा, इदरीस मुहम्मद, बिरेन्द्र धूसिया, शेर मोहम्मद, सूरज पाल उपाध्याय, हरिश्चन्द्र लोधी, आदि उपस्थित रहे।
प्रैषक इदरीस मुहम्मद, पूर्व जिला सचिव भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलीगढ़।