-जिलाधिकारी
अलीगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान के अन्तर्गत शासन की आकांक्षाओं के अनुरूप एक समग्र रणनीति तैयार करते हुए, तीन प्रमुख थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति व जीवन शक्ति के परिपेक्ष्य में कुल 12 सेक्टरों जैसे-कृषि एवं संबद्ध सेक्टर, पशुधन संरक्षण सेक्टर, औद्योगिक विकास सेक्टर, आईटी एवं इमर्जिंग टेक्नालाजी सेक्टर, पर्यटन सेक्टर, नगर एवं ग्राम्य विकास सेक्टर, अवस्थापना सेक्टर, संतुलित विकास सेक्टर, समाज कल्याण सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा सेक्टर एवं सुरक्षा एवं सुशासन सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों जैसे-कृषक, युवा, महिलाओं, श्रमिक, शिक्षाविद, उद्यमी, व्यापारी, प्रबुद्धवर्ग, मीडिया की आकांक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के सबद्ध में प्रदेश के समस्त नगर निकायों के निर्वाचित अध्यक्ष, सदस्यों के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा संवाद किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त नगरीय निकायों को आय बढाये जाने के लिए सार्थक प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गयी, जिससे सभी नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकें। डीएम ने आमजन एवं प्रबुद्धजनों से आव्हान किया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने अमूल्य सुझाव अवश्य साझा करें।मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि इस महाअभियान की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाेपरि है। लोकतंत्र की प्रथम पंक्ति के प्रतिनिधि होने के नाते समस्त अध्यक्षों द्वारा निकाय स्तर पर, सभासद गणों द्वारा वार्ड स्तर पर एवं ब्लॉक प्रमुखों द्वारा ग्राम स्तर पर सम्मेलन का आयोजन करते हुए इस के लिए विशेषज्ञों के परामर्श एवं व्यापक जनसहभागिता के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कार्ययोजना तैयार करायी जाये। उन्होंने कहा कि समस्त नगरीय निकायों द्वारा आगामी बोर्ड की प्रथम बैठक में विकसित उत्तर प्रदेश बनाये जाने के संबंध में दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कराया जाये। मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव आमंत्रण अभियान के सम्बन्ध में उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों से अपील करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अग्रणी और विकसित प्रदेश बनाये जाने के लिए आम जनमानस से समर्थ पोर्टल पर अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से अधिक से अधिक विचार और संकल्प साझा करते हुए अपना योगदान उपलब्ध कराएं। सीडीओ ने बताया कि कुछ जिलों में 50 से 90 हजार सुझाव प्राप्त हो गए हैं, वहीं जिले में यह सख्या 21 हजार का ही आंकड़ा छू सकी है।
