जिलाधिकारी ने यूपीसीएलडीएफ, राजकीय निर्माण निगम एवं आरईडी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

ठेकेदारों का भुगतान समय से किया जाए ताकि श्रमिकों को समय से उनका मेहनताना मिल सके

अलीगढ़ – निर्माणाधीन परियोजनाओं को अनावश्यक विलम्बित न रखा जाए। परियोजना के स्वीकृति एवं धनावंटन होते ही तत्काल पूर्ण क्षमता के साथ निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए। प्रथम किस्त का उपयोग होते ही समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जाएं ताकि अगली किस्त भी समय से प्राप्त हो सके। ठेकेदारों का भुगतान भी कार्य के अनुरूप समय से किया जाए ताकि श्रमिकों को समय से उनका मेहनताना मिल सके।

उक्त उद्गार जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कलैक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में व्यक्त किये। शुक्रवार वह यूपीसीएलडीएफ, राजकीय निर्माण निगम एवं आरईडी द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को अनावश्यक विलम्बित न रखा जाए, इससे परियोजनाआंें की लागत बढ़ती है और जनता को लाभ भी समय से प्राप्त नहीं हो पाता है। यूपीसीएलडीएफ की समीक्षा में पाया गया कि खैर के सुजानपुर, टप्पल के जरतौली एवं लोधा के मडराक में कस्तूरबा गॉधी विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, सभी कार्य फिनिशिंग स्तर पर है, धनाभाव के कारण समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। डीएम ने बैठक से ही सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनन्द से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी डिमाण्ड को प्राथमिकता पर रखा गया है।

प्रोजेक्ट मैनेजर राजकीय निर्माण निगम हरिओम शर्मा द्वारा गलत आंकड़े एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत करने पर कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। डीएम ने कहा कि वह कार्यों को लटकाऐं नहीं जब शासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी कार्य की गति धीमी पाई गई। डीएम ने चेतावनी निर्गत करते हुए समयबद्धता का ध्यान रखने के निर्देश दिये। एक्सईएन ग्रामीण अभियंत्रण मदन वर्मा द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनके पुराने अधिकतर कार्य अक्टूबर मासान्त तक पूर्ण हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय भवन निर्माण के लिए 07 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन न होने एवं 05 कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गयी। बैठक का संचालन डीएसटीओ संजय कुमार द्वारा किया गया।