मण्डलायुक्त ने 01 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की  

अलीगढ़ मण्डलायुक्त अलीगढ़ रविन्द्र की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में 01 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए समीक्षा की गयी। आयुक्त ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं ठेकेदारों की गोद में न बैठें, बल्कि अनुबंध के आधार पर समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करें। परियोजनाओं को समय से पूरा कराएं ताकि जनमानस को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।जिला एवं कार्यदायी संस्थावार समीक्षा के दौरान लोक निर्माण खण्ड (अस्थाई खण्ड), पीएमजीएसवाई हाथरस द्वारा कार्य पूर्णता तिथि को बार-बार बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यदायी संस्थाओं की इस प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। जो तिथि शासन द्वारा निर्धारित कर दी गयी है, उन्ही तिथियों पर कार्य पूर्ण कराए जाएं। निर्माण कार्यों में लेटलतीफी पर ठेकेदारों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाएं ताकि वह समय से कार्य करने के लिए प्रेरित हों। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय समीक्षा के दौरान  कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि धीरे-धीरे समय बढ़ता ही जा रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई आधार शिला वाली महत्वाकांक्षी परियोजना की मा0 मुख्यतंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, कभी भी कार्यवाही हो सकती है, व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य पूर्ण कराएं। डीएम भी समीक्षा में नाराजगी जता चुकी हैं। जल निगम नगरीय द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ पुनर्गठन पेयजल योजना भाग-3 के तहत दो परियोजनाओं में न्यायालय का स्टे है। 06 पर नगर निगम द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयुक्त ने नगर आयुक्त को एक माह में भूमि चिन्हांकन संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये।

समीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की अधिकतर परियोजनाएं 8 से 14 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। सिडको द्वारा भी धीमी गति से संचालित परियोजनाओं पर असंतोष व्यक्त किया गया। आवास विकास द्वारा कलैक्ट्रेट कैंटीन निर्माण की धनराशि वापस न भेजे जाने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी, हालांकि अधिशासी अभियंता ने बताया कि शीर्षक आवंटन होते ही धनराशि वापस की दी जाएगी। अनूपशहर मार्ग पर बरेली रेल सैक्शन पर 07 माह व्यतीत हो जाने पर ऊपरगामी सेतु निर्माण की लेटलतीफी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेन्द्र ने बताया कि अवरोध समाप्त हो गया है। जून 24 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कासगंज चिकित्सालय में 33 केबीए का स्वतंत्र फीडर स्थापना कार्य 06 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पाया है, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। डिफेंस कॉरिडोर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य लंबित रखने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बहानेबाजी न करें, 98 प्रतिशत पूर्ण है बस 02 प्रतिशत ही शेष है फिर भी कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया जा रहा है, जिससे वहां औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यूपीडा के विरूद्ध शासन में पत्र लिखने के निर्देश दिये। नगर पालिका हाथरस में तालाब चौराहा सौन्दर्यीकरण कार्य की पालिका के जेई को जानकारी न होने पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये।बैठक का संचालन उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अनुला वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यदायी संस्थाओं से अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे।

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