मण्डलायुक्त ने 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की

एटा के जलेसर में समेकित विद्यालय के आवास निर्माण में देरी पर प्रोजेक्ट मैनेजर सीएनडीएस को प्रतिकूल प्रविष्टि

अलीगढ़ –मण्डलायुक्त रविन्द्र की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में 50 लाख से अधिक की लागत वाले पूर्ण-अपूर्ण सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने कहा कि विभागीय अधिकारी एवं कार्यदाई संस्थाएं परियोजनाओं को अनावश्यक लम्बित न रखें, परियोजनाएं समय से पूर्ण करें। यदि परियोजना पूर्ण हो गई है तो भुगतान लम्बित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्य पूर्ण होने पर भी भुगतान लंबित रखा जाएगा तो परियोजना को पूर्ण नहीं माना जाएगा। मण्डलायुक्त ने कहा कि यदि पहली किस्त की धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है तो समय से आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दूसरी क़िस्त का आवंटन कराएं। उन्होंने कहा कि बैठक में जो आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है उसे हर हाल में पूरा करें।

सड़क निर्माण समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लोनिवि कासगंज नंद किशोर द्वारा समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने एवं एसई द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्व सही ढंग से न किए जाने पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। जलेसर एटा में समेकित विद्यालय के आवास निर्माण में देरी किए जाने पर प्रोजेक्ट मैनेजर सीएनडीएस को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करने के निर्देश दिए। पैक्सफेड द्वारा बनाए जा रहे विद्यालय निर्माण में हो रही देरी पर अधिशासी अभियंता को चेतावनी निर्गत करते हुए कहा कि अगस्त 2023 में कार्य पूरा करना था, अब तक क्यों नहीं हुआ, अधिशासी अभियंता ने 20 अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि बैठक में जो कार्य पूर्ति की तिथि निर्धारित की गई हैं, मानक व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराएं।

    50 लाख से अधिक की लागत वाले भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया कि अटल आवासीय विद्यालय का कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्द ही हेंडओवर हो जायेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि फिनिशिंग कार्य चल रहा है। मण्डलायुक्त ने कहा कि अनुबन्ध एवं एस्टिमेट में जो भी कार्य हैं सभी पूरे होंगे तभी कार्य पूरा माना जाएगा। कार्यों में देरी पर मण्डलायुक्त ने एस ई सूर्यकांत को चेतावनी निर्गत करने के साथ ही कार्य जल्द से जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। रजिस्ट्रार महेश कुमार ने बताया कि जल्द ही 10 करोड़ की अगली क़िस्त आवंटित कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार ने बताया कि एप्रोच रोड और फसाड कार्य निर्धारण का कार्य शासन स्तर पर लंबित है, पत्र लिखवाने के निर्देश दिए। पुलिस आवास निगम द्वारा पुलिस लाइन एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, 5 वर्ष हो गए हैं, कार्य क्यों नहीं पूरा हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर सवालों का जवाब नहीं दे सके, अगली बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ में न्यायालय में अनावासीय भवनों का निर्माण जून 2022 में पूरा करना था, एक साल से ज्यादा अवधि हो गयी, कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ। एसई ने बताया कि अवशेष धनराशि की मांग की गई है। मण्डलायुक्त बोले कि समय से पैसा क्यों नहीं मांगा। इसी प्रकार कासगंज में निचली गंगनहर पर पुल निर्माण कार्य भी एक वर्ष देरी से है। निकायों में नगर पंचायत भवन निर्माण में भी सीएनडीएस द्वारा देरी की जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। मण्डलायुक्त ने समय से धन की मांग न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 बैठक का संचालन अनुला वर्मा उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या द्वारा किया गया। समीक्षा के दौरान कार्यदाई संस्थाओ के प्रोजेक्ट मैनेजर, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं विभागीय अधिकारी व चारों जिलों के डीएसटीओ उपस्थित रहे।