डीएम की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की डीएलसी की बैठक संपन्न

 अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में मत्स्य विभाग की राज्य सेक्टर योजनाओं एवं जिला स्तरीय स्थाई समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना और मत्स्य पालन कल्याण कोष सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण किया गया।  सहायक निदेशक मत्स्य प्रियंका आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, रोजगार सृजन करना तथा कुपोषण को दूर करना है। उन्होंने बताया कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत जलाशयों, तालाबों एवं नदियों में मत्स्य प्रबंधन व संरक्षण के लिए नॉन-मोटराइज्ड नाव, जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।बैठक में बताया गया कि जिन मत्स्य पालक पट्टा धारकों के पट्टे की अवधि न्यूनतम चार वर्ष शेष है, उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। विभागीय पोर्टल पर अब तक 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अंतर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स के लिए 4 आवेदन और निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 3 आवेदन शामिल हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवंटित लक्ष्य 5.100 हैक्टेयर के सापेक्ष 12.525 हैक्टेयर के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके पात्रता एवं अन्य अभिलेखीय जांच पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी ने पात्र आवेदन पत्रों पर अनुमोदन की कार्यवाही करते हुए योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों को दिलाने के निर्देश दिए।   जिला स्तरीय समिति ने वर्ष 2024-25 में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत स्वीकृत दो यूनिटों पर हुए व्यय का अनुमोदन भी किया। डीएम ने आगामी अक्टूबर, नवम्बर माह में रिवर रैंचिंग के तहत 2.35 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को नदियों में छोडने के प्राप्त लक्ष्य के लिए मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, उप निदेशक कृषि चौधरी अरूण सिंह, एलडीएम अशोक कुमार सौनी समेत अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।