डीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 15 जनवरी को होने वाले आयोजन के लिए लक्ष्य किये निर्धारित
योजनान्तर्गत जनपद में विकासखण्ड स्तर पर 1200 एवं नगरीय स्तर पर 1000 कुल 2200 शादियां प्रस्तावित
अलीगढ़ जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिये जिले में 15 जनवरी 2024 को पुनः सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराते हुए विकासखण्डवार एवं निकायवार निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि शासन द्वारा जनसामान्य की सुविधा एवं योजना की पारदर्शिता के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है जिस पर कोई भी पात्र आसानी से आवेदन कर सकता है।डीएम ने बताया कि आवंटित लक्ष्य के अनुसार जिले के सभी 12 विकासखण्डों एवं नगर निगम से 100-100 शादियां कराई जानी है। जबकि नगर पालिका परिषद अतरौली एवं खैर समेत 18 नगर निकायों से 50-50 शादियां कराई जाएंगी। इस प्रकार जनपद में विकासखण्ड स्तर पर 1200 एवं नगरीय स्तर पर 1000 कुल 2200 शादियां कराई जानी है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विंभाग द्वारा विकसित किये गये
सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉग इन करके ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर जनसुविधा केन्द्रों, साईवर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा स्वयं भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह के लिए निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होग डीएम ने उप नगर आयुक्त, समस्त अधिशासी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था एवं जनपद आवंटित लक्ष्य के अनुसार विवाह के लिए जोड़ो का रजिस्टेशन कराकर प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच कर लें। आवंटित लक्ष्य के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर 1200 एवं नगरीय स्तर पर 1000 कुल 2200 जोड़ों का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खण्ड एवं नगर निकायो में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुऐ पात्र जोडो के पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों की जॉच कर पात्र जोडो की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।