फर्जी पत्रकारों की बाढ आ गई घटनास्थल पर असली की बजाय फर्जी पत्रकार पहले पहुंच जाते हैं और ठगी बगी शुरू कर देते है। वीडियो बनाकर उसे व्यक्तिगत नंबर पर डालकर उससे सौदेबाजी कर देते है और धमकी देते है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगे। नतीजतन आदमी जबरदस्ती के पंगा में पडने की बजाय मामले को रफादफा करने में ही अपनी भलमनसाहत समझते हैं । यूट्यूबर और न्यूज पोर्टल के फर्जी पत्रकारों को अधिकारियों के निजी कार्यालय में प्रवेश करने पर रोक लगा देनी चाहिए। बीते दिनों अमृतसर क्षेत्र में फर्जी पत्रकार को अधिकारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। तहसील क्षेत्र के अलावा जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर यू ट्यूबर और न्यूज पोर्टल वाले अपने आपको पत्रकार बता कर प्रधान, सचिव, आंगनबाडी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल , बनबिभाग , लकड़ी ठेकेदारों एवं सरकारी कार्यालयों आदि सरकारी कार्यालयों को अपना निशाना बनाते है। हालांकि कुछ लोग इस बात से भी अनभिज्ञ है कि यू ट्यूबर और न्यूज पोर्टल वाले आम आदमी है ये पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते है। ये अपने आपको न तो पत्रकार बता सकते है और न ही पत्रकार लिख सकते है। उत्तर प्रदेश शासन और केन्द्र सरकार से इनको कोई भी पास जारी नहीं होता है। चुनाव में केवल रजिस्टर्ड चैनल एवं भारत समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली में पंजीकृत अखबार वालों को प्रेस पास जारी किया जाता है।युट्यूबर व न्यूजपोर्टल वाले पत्रकारों पर कलक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगानी चाहिए । तहसील, ब्लॉक और गांव क्षेत्र में सोशल मीडिया के पत्रकार अवैध धन उगाही भी कर रहे है। जिसकी वजह से सारा का सारा पत्रकार समाज बदनाम होता है। जिले मे इस समय यूटूवरो का आतंक यह लोग पत्रकारिता को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है क्यों कि क्षेत्र मे जाकर यह लोग गरीव जनता एवं छोटे व्यापार करने बाले लोगो को अपना शिकार बनाते है और इतना ही नहीं यह अपने आपको पत्रकार बता कर लोगो पर दबाब बनाते है और पत्रकारिता को जमकर बदनाम करते है और कुछ अधिकारियों की चाटुकारिता करते है और इससे खुश होकर अधिकारी भी इनके कार्य मे सहयोग कर देते है जिससे इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं जिससे यह क्षेत्र में अपना कहर बरसाने की कोशिश करते है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग दिखाई दें तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें । प्रसाशन भी ऐसे लोगो पर चिन्हित कर तत्काल कार्यबाही करे।
