नहीं बढ़ेगा किसी तरह का कर – नगर निगम के 90 वार्डों में GIS सर्वेक्षण की होगी शुरुआत
HDFC बैंक को नामित किया गया सर्वेक्षण एजेंसी के रूप में - SOP के अनुरूप प्रत्येक भवन का डाटा होगा संग्रहित ।
घर बैठे होगा समाधान – नहीं लगाने होंगे नगर निगम के चक्कर ।नगर आयुक्त, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा शहर में स्मार्ट गवर्नेंस और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब भवन स्वामियों को सम्पत्ति कर एवं जलकल बिलों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी संशोधन अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कराए जा सकेंगेइतना ही नहीं, डुप्लीकेट बिल जारी होने की समस्या का समाधान भी अब घर बैठे ही उपलब्ध होगा, जिससे नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप्प मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से सम्पत्ति कर, जलमूल्य एवं सीवर शुल्क संबंधी सूचनाएं भेजी जाएंगी, ताकि भवन स्वामी घर बैठे समय पर और बिना किसी झंझट के अपने बकाया का भुगतान कर सकें।नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले समस्त 90 वार्डों में GIS आधारित संपत्ति सर्वेक्षण किया जाएगा। इस कार्य हेतु HDFC बैंक को नामित किया गया है, जो Standard Operating Procedure (SOP) के तहत सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य निष्पादित करेगा। बिना किसी भुगतान के होगा कार्ययह उल्लेखनीय है कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा HDFC बैंक को इस कार्य के लिए कोई धनराशि देनी नहीं होगी। बैंक द्वारा यह कार्य CSR अथवा टेक्निकल पार्टनरशिप के अंतर्गत किया जा रहा है, जो प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है। GIS सर्वे के SOP के मुख्य बिंदुGIS सर्वेक्षण कार्य निम्नलिखित SOP के अनुसार किया जाएगा1️⃣ मैप आईडीजनरेशन – नगर निगम सीमा में आने वाली प्रत्येक प्रकार की संपत्ति का यूनिक Map ID तैयार की जाएगी।2️⃣ प्रॉपर्टी ID जनरेशन – प्रत्येक भवन या संपत्ति को एक प्रॉपर्टी आईडी प्रदान की जाएगी।3️⃣ मैप ID आधारित सर्वे – सभी संपत्तियों का मैप ID के आधार पर भौतिक सर्वेक्षण किया जाएगा।4️⃣ दीवार अंकन – सर्वे के बाद प्रत्येक संपत्ति पर उसकी Map ID को अंकित किया जाएगा।
5️⃣ QR कोड इंस्टॉलेशन – हर संपत्ति पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे भविष्य में भवन स्वामी अपने सम्पत्ति कर का भुगतान कर सके।6️⃣ वार्ड बेस मैप – समस्त 90 वार्डों का डिजिटल बेस मैप तैयार किया जाएगा जो प्रशासनिक योजना, कर निर्धारण और शहरी प्रबंधन में सहायक होगानगर आयुक्त की दूरदर्शिता यह परियोजना न केवल अलीगढ़ की सम्पत्तियों का समुचित डिजिटल दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करेगी, बल्कि भविष्य में संपत्ति कर वसूली, योजनाबद्ध विकास, तथा ई-गवर्नेंस सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी।
