भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति करने के लिए लाइनलॉस कम किया जाए

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने विद्युत विभाग की मण्डलीय समीक्षा की 

राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए उपभोक्तााओं को समय से बिजली का बिल मुहैया कराए

उपभोक्ता समय से अपना बिल जरूर जमा करें –अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, महेश गुप्ता

अलीगढ़ – अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री महेश गुप्ता द्वारा सर्किट हाउस सभागार में मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा के साथ मण्डलीय समीक्षा बैठक की गयी। उन्होंने कहा कि सूबे में बिजली की कमी नहीं है। उपभोक्ता अपना बिल जरूर जमा करें। जनसामान्य चोरी से बिजली जलाने वालों की जानकारी देकर अच्छे नागरिक का परिचय दें। अभियंता गड़बड़ी तत्काल दूर कराकर आपूर्ति बहाल करें। उद्योगों को रिकार्ड बिजली दी जा रही है। एसीएस ने वाणिज्यिक और तकनीकी मामलों की जानकारी लेते हुए राजस्व वसूली की भी समीक्षा की। अधीक्षण अभियंताओं से पूछा कि गड़बड़ी होने पर ठीक कराने में कितना समय लगता है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि छोटे फाल्ट आधे घंटे के अंदर ठीक करा दिए जाते हैं, लेकिन बड़े फाल्ट ठीक कराने में समय लगता है।

एसीएस श्री गुप्ता ने कहा कि भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्धारित शेड््यूूल के अनुसार बिजली आपूर्ति करने के लिए लाइनलॉस कम करना आवश्यक है। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए उपभोक्तााओं को समय से बिजली का बिल मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने या लाइन में फॉल्ट आने पर एसडीओ व जेई उपभोक्ताओं का फोन जरूर उठाएं। उपभोक्ताओं की शिकायत व समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। बिना कनेक्शन लिए बिजली जलाने वालों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए। कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। ब्रेक डाउन व लाइन का रखरखाव बेहतर करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मण्डल में कहीं भी गड़बड़ी हो, तुरंत उसे ठीक किया जाए। शहर हो या गांव, जहां कहीं भी ट्रांसफॉर्मर खराब होने की सूचना मिले, तत्काल प्रभाव से ट्रांसफॉर्मर बदला जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर जो नीति घोषित की है उसे पूरी तत्परता से लागू किया जाए। प्रदेश सरकार की बिजली नीति के मुताबिक जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मण्डल में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए।     

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शासन स्तर अधिकारियों की फीडरवाइज जिम्मेदारी तय की जा रही है। उन्होंने समीक्षा के दौरान में विद्युत कटौती, ट्रिपिंग, मरम्मत का बहाना बनाकर किए जा रहे अनुचित शटडाउन पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी व मॉनीटरिंग करने के निर्देेश दिए। उन्होंने कहा कि झटपट पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित नहीं रहना चाहिए। जिस सोच के साथ कार्य करते आए हैं, समय के साथ उसे बदलें, वसूली नहीं करेंगे तो सेलरी नहीं मिलेगी।

            अटल आवासीय विद्यालय में डेडीकेटेड विद्युत लाइन एवं 50 केवीए का सोलर पावर प्लांट का कार्य जून मासांत तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने परियोजना निदेशक नेडा पी0एन0 पाण्डेय एवं देवेन्द्र सिंह को कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिये। समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद अलीगढ़ में 13 लाख 69 हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसके सापेक्ष 13 लाख 55 हजार का ही बिल जनरेट हो रहा है। 01 लाख 63 हजार से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं किया जा रहा है। 14 हजार 689 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 10 वर्ष से विद्युत बकाया जमा नहीं किया है। जबकि नियमानुसार ऐसे उपभोक्ता जो 06 माह तक बिल जमा नहीं करते हैं, उनका संयोजन कट जाना चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने विभाग के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि सम्बन्धित अधिशासी अभियंता प्रमाण पत्र दें कि ऐसे उपभोक्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वसूली नहीं होगी तो शासन द्वारा राजस्व की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति सख्ती की जाए। ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो विद्युत चोरी करने के आदी हो गये हैं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। जनपद हाथरस द्वारा आर0सी0 मिलान का कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गयी। विद्युत दुर्घटना में कोई भुगतान लम्बित नहीं रहना चाहिए बल्कि संवेदनशीलता से कार्य करते हुए जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाए।

एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम अमित किशोर ने अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गप्ता को आश्वस्त किया कि बैठक में उनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा। इस अवसर पर मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा, प्रभारी जिलाधिकारी एवं सीडीओ आकांक्षा राना, निदेशक तकनीकी बी0एम0 शर्मा, निदेशक व्यावसायिक राजीव शर्मा, मुख्य अभियंता वेद प्रकाश, अधीक्षण अभियंता एन0के0 गुप्ता, अनिल अरोरा, राघवेन्द्र यादव, एनपी सिंह, एससी रावत, राजकुमार, युवराज सिंह, राकेश वार्ष्णेय, लवी अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश चन्द्र रावत, सौरभ अग्रवाल समेत अन्य विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।