जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही बिना अनुमति के न की जाए

 धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद शौचालय निर्माण न कराने पर संबंधित एबीएसए को लगाई कड़ी फटकार

 अलीगढ़  जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य प्रकार के निर्माण कार्य, फर्नीचर, भवन निर्माण, ध्वस्तीकरण, शौचालय, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्यों की विकासखण्ड वार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद जनहित में कार्य न कराना केवल लापरवाही ही नहीं मानवीय मूल्यों के प्रति भी असंवेदना का द्योतक है। आप कैसे उन बच्चों से नजरें मिला सकते हो जिनके लिए आप मूलभूत बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हो। एक ओर जहां केन्द्र व राज्य सरकार का सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों के समकक्ष खड़ा करने का लक्ष्य है वहीं लापरवाही व सतत मॉनिटरिंग के अभाव में कुछ अधिकारी उनकी मंशा को पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।समीक्षा में पाया गया कि नए प्राथमिक विद्यालय के लिए 14 लाख और उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण के लिए 22 लाख का आवंटन किया गया है। डीएम ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। धन की कहीं कोई कमी नहीं है। समीक्षा में पाया गया कि धन पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु एबीएसए एवं निर्माण कॉर्डिनेटर को विद्यालय वार कोई जानकारी नहीं है। बीएसए को निर्देशित किया गया कि हैंडओवर किए जाने वाले विद्यालय भवनों की सूची दो दिन में उपलब्ध कराएं। एबीएसए द्वारा भी मॉनिटरिंग का अभाव पाया गया। डीएम ने अक्टूबर माह में मिली धनराशि के बावजूद तीन माह बीत जाने पर भी इगलास के अतिरिक्त कहीं भी बालिका शौचालय का निर्माण न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एबीएसए को फटकार लगाई

डीएम ने कहा कि निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही बिना उनकी अनुमति के न की जाए। ऐसे विद्यालय जहाँ कार्य नहीं होना है, प्राप्त धनराशि को सरेंडर करें, ताकि भेजी गयी धनराशि का आवश्यकता के अनुरूप सदुपयोग संभव हो सके। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, मंत्री, उच्चाधिकारियों के भ्रमण होंगे कभी भी किसी विद्यालय का निरीक्षण हो सकता है। एबीएसए सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में बुनियादी कार्य समय से पूर्ण हो जाएं। समीक्षा में पाया गया कि 18 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण का कार्य होना अतिआवश्यक है, उनमें बूथ भी बनाए गए हैं। डीएम ने मुख्य अभियंता विद्युत को विद्युत संयोजन कार्य जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिये ताकि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में असुविधा का सामना न करना पडे़। बीएसए ने बताया कि पीएम श्री योजना में 13 विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रति विद्यालय में 43 लाख की धनराशि से मॉडल विद्यालय बनाया जाना है। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालय वार मॉनिटरिंग करें। विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि करने के सार्थक प्रयास करें। कस्तूरबा गाँधी विद्यालय उच्चीकरण का कार्य कार्यदाई संस्था सीएलडीएफ द्वारा किया गया है। कई विद्यालयों को हैंडओवर की सूचना दी गई। विद्यालयों में अवस्थापना गैप्स को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। डीएम ने एक विद्यालय गैप का कार्य क्रिटिकल गैप में उपलब्ध धनराशि से करने की घोषणा की। उन्होंने नगर निकायों में विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए बीएसए को सभी ईओ को पत्र जारी करने के निर्देश दिये।डीएम ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालयों के प्रति सम्मान का भाव जगाएं। संकल्प शक्ति के साथ लड़कियों को आगे आने के लिए प्रेरित करें। एबीएसए को चाहिए कि वह मोटिवेशनल टीचर्स की तरह से कार्य करते हुए अध्यापकों को अध्यापन कार्य के लिए प्रेरित करें। बैठक में आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए समयबद्धता के साथ सुस्पष्ट आख्या के साथ प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, डीआईओएस सर्वदानंद, बीएसए राकेश कुमार, सहायक वित्त लेखाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, सभी एबीएसए, एआरपी, एसआरजी, जिला समन्वयक, जिला स्तरीय शिक्षा समिति सदस्यगण एवं पटल सहायक उपस्थित रहे।