संसदीय कार्य एवं औद्यौगिक विकास राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
ऐसी इकाइयॉ जो संचालित नहीं हैं, आवंटियों को नोटिस तामील कराए जाएं - मंत्री

अलीगढ़ । मा0 संसदीय कार्य एवं औद्यौगिक विकास राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी रविवार को अलीगढ पहुॅचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ औद्यौगिक विकास, निवेश के अन्तर्गत निवेशकों के साथ हुए एमओयू एवं ग्राउण्ड ब्रेंिकंग सेरेमनी के तैयार निवेशकों के संबंध में विचार विमर्श करते हुए डिफेंस इण्डिस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्यौगिक विकास कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुई बेहतर कानून व्यवस्था के चलते निरंतर निवेश हो रहा है। राज्य ही नहीं अपितु भारत देश के बाहर की विदेशी कम्पनियॉ प्रदेश में निवेश के लिए आतुर हैं। उन्होंने निवेशकों को पूरे उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी होने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया नीति, नियत, निर्णय और स्वभाव से विकास के साथ कदमताल कर रहे हैं। यूपी के विकास एवं आत्म निर्भर भारत के लिए जिस भी सैक्टर में कार्य करने की अवश्यकता होगी, बेहतर से बेहतर निर्णय लेते हुए प्रदेश का चहुमुॅखी विकास कराया जाएगा।
मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदमताल करती हुई प्रदेश में विकास की नई गाथा लिख रही है। सुदृृढ़ कानून व्यवस्था से निवेशकों, उद्यमियों, व्यापारियों का भरोसा लौटा है। प्रदेश में बिजनेस का माहौल विकसित हुआ है। यूपी की युवा शक्ति में आपार सामर्थ्य है तो वहीं विकास की भी अपार संभावनाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराया जाए। जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर निस्तारित नहीं हो सकतीं है,ं उनके संज्ञान में लाई जाऐं ताकि राज्य स्तर पर पैरवी कर समस्याओं को निस्तारित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट में कोई कोर कसर न छोडी जाए।
रविन्द्र जायसवाल एवं ऐ0के0 राही अधिशासी अभियंता यूपीडा ने बताया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6.800 किलोमीटर में एएसी ब्लॉक की वाउंड्रीवाल, 2×5 एमवीए विद्युत सब स्टेशन, 1000 किलो लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक, 2.20 किलोमीटर लम्बाई में चार लेन मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्ण जमा योजना के तहत 33/11 के वी उपकेंद्र की वाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पेयजल, सीवरेज एवं जलनिकासी के कार्य को जल निगम द्वारा कराया जा रहा है, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। यूपीडा द्वारा धनावंटन भी कर दिया गया है।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में 24 कंपनियों को भूमि का आवंटन किया गया है। एक इकाई एमिटेक द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 इकाइयों वेरीबिन, एलन ऐल्वन, एडवांस्ड फायर सेफ्टी, नित्या क्रिएशन, पीबीएम इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धरातल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अन्य फैक्ट्री स्वामियों को फैक्ट्री निर्माण एवं संचालन के लिए नोटिस तामील कराया गया है। वैरिविन कम्पनी का कार्य अंतिम चरण में है, वह जल्द ही पिस्टल बनाने का कार्य आरंभ किया जाएगा। मंत्री जी ने निर्देशित किया कि भू आवंटियों से समन्वय करते हुए जल्द से जल्द इकाई संचालन का कार्य आरंभ कराया जाए। ऐसे आवंटी जिन्होंने अभी इकाई निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया है, उन्हें नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष ई0 राजीव शर्मा, के. के. अस्थाना वरिष्ठ आर्केटेक्ट, विनय प्रकाश श्रीवास्तव वरिष्ठ भू अर्जन अधिकारी, संजय चावला डिप्टी कलक्टर, कृष्णा शर्मा जे ई यूपीडा, राजमन विश्वकर्मा सहायक आयुक्त डीआईसी, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार उपस्थित रहे।