संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और तुर्किए ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और तुर्किए ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया. इसको लेकर भारत ने दोनों देशों पर पलटवार किया. भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि जिस देश की संस्थाएं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है, उसे भारत के खिलाफ बोलने देने का अधिकार नहीं है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में सचिव अनुपमा सिंह ने बुधवार (28 फरवरी) को कहा,  “हम तुर्किए की ओर से भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े बयान पर खेद जताते हैं. उम्मीद है कि वह भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचेगा. यह बेहद अफसोसजनक है कि इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर भारत को लेकर खुलेआम झूठे प्रचारित किया गया.” उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए कर रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है.

पाकिस्तान को बोलने का हक नहीं’ भारत की प्रतिनिधि ने कहा, ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सामाजिक-आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत ने कई संवैधानिक कदम उठाए हैं. यह भारत का आंतरिक मामला है. इस बारे में पाकिस्तान को बोलने का कई हक नहीं है. इस दौरान अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के मानवाधिकारके उल्लंघन के रिकॉर्ड को निराशाजनक बताया और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर उसे जमकर लताड़ा उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जहां सरकारी संस्थाएं अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को सपोर्ट करती हैं और जिसका मानवाधिकार ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक है वह भारत पर टिप्पणी कर रहा है. उन्होंने पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर हमले का उदाहरण देते हुए कहा, “अगस्त 2023 में पाकिस्तान के जरनवाला शहर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रूरता की गई, जिसमें 19 चर्चों को नष्ट कर दिया गया और 89 ईसाई घरों को जला दिया गया.”आतंकियों का पालता है पाकिस्तान’अनुपमा सिंह ने कहा कि एक ऐसा देश जो खुद यूएन की ओर से बैन किए आतंकियों को पालता है. उसे भारत को लेकर कुछ भी बोलने अधिकार नहीं है. हम ऐसे देश पर ध्यान नहीं देते जो दुनिया भर में आतंक फैलाने का काम करता है.