तहसील स्तर पर राजस्व वादों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाए
तहसीलदार लेखपालों द्वारा किए जा रहे कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर वाद निस्तारण में तेजी लाएं

अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता के कलैक्ट्रेट सभागार में तहसील स्तर पर लंबित राजस्व संबंधी वादों के निस्तारण को लेकर बैठक आहुत की गई। डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकरण में निरस्तीकरण की कार्यवाही करने से पूर्व उसकी गुणवत्तापरक जांच आख्या प्राप्त कर ली जाए अन्यथा की स्थिति में वही प्रकरण बार-बार प्राप्त होते रहेंगे। उन्होंने समीक्षा के दौरान तहसील स्तरीय विभिन्न न्यायालयों में लंबित धारा 24, धारा 34, धारा 67, धारा 80, धारा 101 एवं धारा 116 के मामलों को आगामी 2-3 में निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि तहसीलदार लेखपालों द्वारा किए जा रहे कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करें ताकि वाद निस्तारण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि न्यायायिक अधिकारी न्यायालय पोर्टल खोल कर देखें और जिन प्रकरणों में अभी तारीख नहीं लगी है उन पर प्राथमिकता से तारीख लगाते हुए निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।डीएम ने ग्राम समाज में चकरोड,़ तालाब, चारागाहों की भूमि को प्राथमिकता से कब्जामुक्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कि फसल की कटाई के उपरांत जल्द ही खेत खाली हो जाएंगे, यह अवैध कब्जे हटाए जाने के लिए सही समय है। उन्होंने आवासीय जमीनों से मानवीयता एवं संवेदना रखते हुए नियमानुसार कब्जे हटाने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए डीएम ने धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि शासन द्वारा अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक माह का समय और दिया गया है। 30 अप्रैल तक लगभग 2 लाख फार्मर रजिस्ट्री कराई जानी है। उन्होंने एडीएम प्रशासन को निर्देशित किया कि तहसीलों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिदिन सांयकाल प्रगति समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने कहा कि अधिकांश राजस्व वादों का निस्तारण तहसील स्तर पर ही संभव है, ऐसे में तहसील स्तरीय अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर तत्परता से कार्य करते हुए वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आईजीआरएस संदर्भ, सीमा स्तम्भों का चिन्हांकन, मुख्य देयों की वसूली, ऑडट आपत्तियों का विवरण, चकबंदी वादों का निस्तारण, शत्रु संपत्तियों के विवरण समेत अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, एडीएम वित्त मीनू राणा, एडीएम न्यायिक अखिलेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राम शंकर समेत सभी एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।