मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रदेशभर में 13 हजार से अधिक अनधिकृत मदरसों को चिन्हित किया
23,000 मदरसों की जांच में 5,000 की अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रदेशभर में 13 हजार से अधिक अनधिकृत मदरसों को चिन्हित किया है.अधिकांश अनधिकृत मदरसे यूपी-नेपाल की सीमा पर स्थित हैं. इसके अलावा कुछ मदरसे महाराजगंज, श्रीवस्ती और बहराइज जिले में भी स्थित है.विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इन सभी मदरसों से अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा, लेकिन इनमें से अधिकांश मदरसों के संचालक यह जानकारी नहीं दे पाए. इससे इनकी अवैध गतिविधियों के बारे में शक गहरा रहा है.पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मदरसों के संचालकों ने दावा किया है कि अधिकांश मदरसों का निर्माण चंदे से हुआ है, लकिन यह अपने चंदे के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.कुल 23,000 मदरसों की जांच में 5,000 की अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई है और कुछ मान्यता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं.हाल ही में पुलिस ने दावा किया था कि सीमा क्षेत्र में स्थित 80 मदरसों को विदेश से 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है.
उधर, इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मदरसा एक जमाने में शिक्षा का केंद्र था. एक जमाने में हिन्दू मुस्लिम साथ में पढ़ते थे. इसमें फंडिग का सोर्स पता चले या न चले. अगर इसमें कोई गैरकानूनी काम करे तो उसपर कार्रवाई होनी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब होनी चाहिए. हसन ने कहा कि आजतक मदरसों को बदनाम किया गया लेकिन आज तक यहां से बारूद तक भी बरामद नहीं किया गया. मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इन मदरसों की मदद करें. मदरसे मुसलमानों से जुड़े हैं इसलिए परेशानी है. ये पोलराइजेशन की राजनीति है. देश कड़वे घूंट पी रहा है. (एजेंसी इनपुट के साथ)
