देश के करोड़ों शिक्षकों कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करवाने हेतु

Aligarh | Virendra Singh Riport |
उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नयी पेंशन व्यवस्था (NPS) लागू कर दी गयी, जो न तो शिक्षकों, कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है।

अब तो NPS के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। NPS के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारिकारियों को किसी को 1200 /- रू०, 1800/-रू0 3500/-, 4000/-रू0 तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जिससे उन्हें अपना जीवनयापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं इतने कम पैसों में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें व कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएँ? जबकि जीवन का अपना अमूलरक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) से वंचित कर दिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि वे सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ती के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती ? यह कैसा न्याय है?

देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है। जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। परन्तु यह किसी भी दृष्टिकोन से उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर समाधान है।
देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करवाने तथा लगातार हो रहें निजीकरण को समाप्त करवाने की कृपा करें।