59 योजनाओं को मिला ‘ए’ ग्रेड, विकास एवं राजस्व कार्यों की रैंकिंग में अलीगढ़ 46वें स्थान पर

अलीगढ़ : जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में सितंबर माह के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 69 योजनाओं में से 59 को ‘ए’ ग्रेड, एक को ‘बी’, छह को ‘सी’ और तीन को ‘डी’ ग्रेड मिला।
जिलाधिकारी ने ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ ग्रेड वाली योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाया जाए और प्रगति में आ रही कमियों को दूर किया जाए। विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जिले के 46वें स्थान पर रहने पर डीएम ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरी गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की आधी अवधि बीत चुकी है, इसलिए शेष समय में कार्यों में तेजी लाते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए, ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके।
एनआरएलएम आरएफ सीआईएफ, जननी सुरक्षा योजना का लाभ, फैमली आईडी, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना और निर्माण कार्य सीआईएमएस में ’सी’ ग्रेड और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, नई सड़कों के निर्माण में ’डी’ ग्रेड रहने पर जिलाधिकारी ने सबंधित अधिकारियों से ख़राब प्रदर्शन के सबंध में स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
डीएम ने विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति, कार्यों की गुणवत्ता और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट योजना के सत्यापन की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर संयंत्र स्थापित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि एमआईडीएच योजना में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। डीएम ने माइक्रो इरिगेशन योजना में भी निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब विद्युत ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयसीमा में बदलने पर जोर दिया।
उप निदेशक कृषि अरुण चौधरी ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत प्राप्त 1,903 शिकायतों में से 1,400 से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। इस पर डीएम ने फसल क्षति के व्यक्तिगत सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने 102 एवं 108 एंबुलेंस का परिवहन मानकों के अनुरूप सत्यापन कराने के साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि एंबुलेंस समय से मरीजों और चिकित्सालयों तक पहुंचे। उन्होंने एआरटीओ को निर्देशित किया कि एबुंलेंस का संचालन निर्धारित मानकों के अनरूप किया जाए। एआरटीओ ने बताया कि माह अक्टूबर में सघन चैकिंग के दौरान 14 एंबुलेंस वाहनों के विरूद्ध चालान एवं बंद की कार्यवाही की गई है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर डीएम ने अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण लोकेश शर्मा की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद सत्यापन आख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीएम ने गो-आश्रय स्थलों में लगे सीसीटीवी कैमरों को शत-प्रतिशत क्रियाशील रखने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि इस कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित दोषी कार्मिक का वेतन बाधित किया जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए।
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,200 के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 400 आवेदन प्राप्त होने पर डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों से आवेदन कराकर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों को गड्ढ़ामुक्त बनाने के अभियान की भी समीक्षा की। सिंचाई विभाग को नहरों की सफाई के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, अनूपशहर रोड पर बारिश के कारण हुए गड्ढ़ों की मरम्मत कराने के लिए डीएम ने पीडी, एनएचएआई मुरादाबाद को दूरभाष पर निर्देशित किया। डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सीडीओ योगेन्द्र कुमार, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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