657 करोड़ के निवेश से कासिमपुर में विकास को मिलेगी नई गति, मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण
सीएसआर से 50.25 लाख के विकास कार्य स्वीकृत, नवीन बहुउद्देश्यीय हाल के साथ सीएचसी का होगा सौंदर्यीकरण,
अलीगढ़ : कासिमपुर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और भूमि विवाद से संबंधित शिकायत के संबंध में प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण कराया। उप जिलाधिकारी कोल महिमा राजपूत द्वारा की गई जांच में पाया गया कि क्षेत्र में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी पिछले लगभग 16 वर्षों से स्थापित इकाई के रूप में कार्य कर रही है और वर्तमान में किसी प्रकार का अनधिकृत कब्जा नहीं किया जा रहा है।एसडीएम ने बताया कि ग्राम कासिमपुर, परगना मोरथल, तहसील कोल में विभिन्न गाटा संख्याओं में कंपनी की इकाई संचालित है। कंपनी परिसर में कुछ स्थानों पर ग्राम समाज की भूमि जैसे गूल एवं चकमार्ग के आंशिक भाग आते हैं। इन भूखंडों के संबंध में कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में भूमि एक्सचेंज का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष जून में भी एक्सचेंज के लिए एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कंपनी द्वारा लगभग 657 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इस निवेश से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की पूरी संभावना है।कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ग्राम के विकास कार्यों के लिए भी पहल की गई है। ग्रामवासियों और वर्तमान व पूर्व ग्राम प्रधान की उपस्थिति में कई बैठकों के बाद कंपनी ने बहउद्देश्यीय मैरिज हॉल के निर्माण और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीनीकरण के लिए 50.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कराई है। वर्तमान में कंपनी द्वारा गाटा संख्या 252 पर मार्ग की साफ-सफाई और नाले के निर्माण के लिए खुदाई का कार्य कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मार्ग पर आवागमन पूरी तरह सुचारू है और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार की औद्योगिक निवेश नीति के तहत ऐसे निवेश क्षेत्र के आर्थिक विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी शिकायत का निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा, जबकि विकास और निवेश से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
