ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शासन की सशक्त पहल

अलीगढ़ : जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि पंचायतों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना शासन की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।बैठक का संचालन करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी यतेन्द्र कुमार ने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में 1500 तक आबादी वाली 185 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों को पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ओएसआर (स्वयं के संधाधन से आय) अर्जित करने पर अर्जित आय की पाॅच गुणा धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।बैठक में डीएम ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को प्राप्त वास्तविक ओएसआर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने एवं बैंकों से मिलान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति, ग्रामों की सफाई व्यवस्थ एवं आर.आर.सी. केंद्र से प्राप्त होने वाली आय, जल शुल्क, तालाब के पट्टे, राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत के अन्य संसाधनों से प्राप्त आय ग्राम पंचायतों के ओएसआर खाते में प्रदर्शित होनी चाहिए एवं उक्त खातों में प्राप्त ब्याज की गणना भी ओएसआर में की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी आलोक आर्या, पीडी भाल चन्द त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी यतेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।