राजस्व वसूली में लापरवाही पर डीएम सख्त, मण्डी सचिवों का दो माह का रोका वेतन

-अविनाश कुमार, डीएम

अलीगढ़  जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर विभाग की सेक्टरवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 30 मई के आधार पर सभी सर्किल का बकाया एवं नॉन रिकबरेबल धनराशि का पूरा ब्यौरा सोमवार तक उपलब्ध कराया जाए। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 73 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 60 करोड़ रुपये की वसूली किए जाने की जानकारी दी गई।
कृषि विपणन की समीक्षा में विगत दो माह से संतोषजनक प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए सभी मण्डी सचिवों का दो माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी और राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए।  आबकारी विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य 130 करोड़ के सापेक्ष 118 करोड़, विद्युत द्वारा 182 करोड़ के सापेक्ष 103 करोड़, नगर निगम द्वारा 4.78 करोड़ के सापेक्ष 4.91 करोड़ की वसूली की गई।राजस्व वादों के निस्तारण एवं राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा में डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि विद्युत, बैंक एवं स्टांप देय के बड़े बकाएदारों पर कड़ी कार्यवाही करें ताकि राजस्व वसूली को बढ़ाया जा सके। विविध देयों एवं लंबित आरसी की विभागवार समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने तहसीलों में अमीनों उपयोगिता साबित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वसूली में अमीनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी एसडीएम अमीनवार राजस्व वसूली की समीक्षा कर उनकी जवाबदेही तय करें। उन्होंने तहसीलों में लंबित धारा 80, धारा 24, धारा 33, अंश निर्धारण एवं अन्य प्रकरणों के निस्तारण गंभीरता एवं समयबद्धता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित की जाए।बैठक में एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता समेत सभी एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ईओ एवं संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।