विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता -मंडलायुक्त
मंडल में योजनाओं की प्रगति बेहतर करने के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर
अलीगढ़ : मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल ओपी आर्य की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मंडलीय विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता हो। विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में और सुधार लाएं।
बैठक में मंडल के जिलों की रैंकिंग की समीक्षा में बताया गया कि अगस्त माह में अलीगढ़ 37वें, एटा 17वें, हाथरस 31वें तथा कासगंज 61वें स्थान पर रहा। मंडलायुक्त ने प्रगति में और सुधार लाने के लिए नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।छात्रवृत्ति में तकनीकी कारणों से विद्यार्थियों को न हो परेशानी:मंडलायुक्त ने छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में किसी भी स्तर पर अवरोध नहीं होना चाहिए। डेटा अपलोड, सत्यापन से लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त होने तक पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाए, ताकि किसी विद्यार्थी को तकनीकी अथवा अन्य कारणों से नुकसान न हो।विद्युत विभाग की समीक्षा में मुख्य अभियंता विद्युत ने बताया कि 3,510 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। मंडलायुक्त ने विद्युत व्यवस्था में और सुधार लाने तथा शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में अपर निदेशक स्वास्थ्य को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय को पोषण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने गौ संरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और जहां समस्या हो, वहां विभागीय समन्वय से तत्काल समाधान कराया जाए। निर्माणाधीन वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण शीघ्र पूरा कर उनका संचालन सुनिश्चित करने तथा सड़कों पर निराश्रित गोवंश के विचरण को रोकने के निर्देश दिए।ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा में जिलाधिकारी अलीगढ़ अविनाश कुमार ने बताया कि जनपद में 24 प्राथमिक विद्यालयों की चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। मंडलायुक्त ने अन्य जिलाधिकारियों को भी 15वें वित्त आयोग की धनराशि से इसी प्रकार आवश्यक विकास कार्य कराने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत मंडल में वरिष्ठ नागरिकों के 61.47 प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाए जाने की जानकारी दी गई। मंडलायुक्त ने शेष पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बैंक क्रेडिट लिंकेज की स्थिति में सुधार के निर्देश देते हुए बताया गया कि मंडल की प्रगति 38.83 प्रतिशत रही।
वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत मंडल में 2,80,472 सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं। मंडलायुक्त ने योजना का शासन की मंशा के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 7,200 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 7,103 आवेदन पत्र मार्जिन मनी के लिए प्रेषित किए गए हैं। इनमें 1,956 आवेदनों पर स्वीकृति तथा 1,866 मामलों में ऋण वितरण की जानकारी दी गई।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर:
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में विभागीय अधिकारी अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। विभागीय इंजीनियर निर्माण परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें और परियोजनाओं को केवल ठेकेदारों के भरोसे न छोड़ा जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, मजबूती और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों का नियमानुसार सत्यापन कर स्वीकृतियां समय से प्रदान की जाएं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
बैठक में जिलाधिकारी अलीगढ़ अविनाश कुमार, जिलाधिकारी एटा अरविंद कुमार, जिलाधिकारी हाथरस अतुल वत्स, जिलाधिकारी कासगंज प्रणव सिंह, जेडीसी मंशाराम यादव, मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या सहित मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
