जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं कर करेत्तर, विकास कार्यों एवं निर्माण परियोजनाओं की बैठक संपन्न

अलीगढ़ 15 फरवरी 2024 (सू0वि0) : जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं कर करेत्तर, विकास कार्यों एवं निर्माण परियोजनाओं की सीएम डैश बोर्ड के माध्यम से समीक्षा की गई। राजस्व कार्यों में जिले का प्रदेश में प्रथम स्थान रहा, वहीं आबकारी एवं जीएसटी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया कि वह और ध्यान देंगे तो आगे जिले की स्थिति अच्छी बनी रहेगी।   एआईजी स्टाम्प द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिला खनन अधिकारी को प्रवर्तन कार्यों में रुचि न लिए जाने पर चेतावनी देते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय बिंदुओं पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों, आगामी बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी सीएम डैश बोर्ड पर आँकड़े सही कराएं ताकि अच्छे कार्य भी परिलक्षित हो सकें। शासन द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय बनाए रखें।डीएम ने डीसीओ को लम्बित गन्ना भुगतान एवं डीएसओ को आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जीएसटी डिपार्टमेंट को टॉप 20 रेवेन्यू प्राप्तियों का तुलनात्मक चार्ट और कम राजस्व प्राप्तियों के संबध में कारण स्पष्ट कराने और ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा अपेक्षानुरूप प्रगति न किए जाने पर प्रवर्तन कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

विकास कार्यों की समीक्षा में ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण, पशुपालन एवं सहकारिता समेत 06 विभाग बॉटम पर पाए गए। ग्रामीण अभियन्त्रण में भवन निर्माण, पंचायतीराज विभाग में 15वें राज्य वित्त आयोग, सहकारिता में “डी“, मुख्यमंत्री आवास योजना, एम्बुलेंस 108, मत्स्य उत्पादन में “ई” श्रेणी पाई गई। क्रेडिट लिंकेज में डी श्रेणी होने पर डीसी एनआरएलएम को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ एवं पेंशन सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र मंगवा लें, ताकि धनराशि प्राप्त होते ही लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

डीएम ने सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा सीडीओ स्तर से कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।डीएम ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, मानक, समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए चैक लिस्ट के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों एवं एक्सिक्यूटिव इंजीनियर्स की 10 संयुक्त टीम गठित करते हुए हर माह प्रत्येक टीम द्वारा 2 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पीएम जल निगम सीएनडीएस के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने आरएमपीएसयू शासन की शीर्ष प्राथमिकता की महत्वाकांक्षी परियोजना है, कार्य हर स्थिति में फरवरी मासांत तक पूर्ण करना है, ऐसे में श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजकीय नलकूपों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की रेण्डम जाँच करते हुए विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।