60 करोड़ की बेशक़ीमती ज़मीन हुई अवैध अतिक्रमण से मुक्त-अवैध अतिक्रमण पर नगर आयुक्त का बड़ा एक्शन
नगर आयुक्त के त्वरित एक्शन से अतिक्रमणमुक्त हुई करोड़ों की नगर निगम भूमि
नगर आयुक्त के फैसले से भूमाफियाओं में मची खलबली-अवैध अतिक्रमण पर जमकर गरज़ा महाबली शनिवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता व तहसीलदार कोल की नायब तहसीलदार श्वेता सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ख़ैर रोड निकट सांवरिया लॉज के सामने कस्बा कोल गाटा संख्या 2516 पर नगर निगम भूमि पर अवैध कब्जा के विरुद्ध जेसीबी मशीन से कार्रवाई करते हुए लगभग 60 करोड़ की लागत की नगर निगम की बेशक़ीमती ज़मीन को अवैध क़ब्जे से मुक्त करा लिया है साथ ही उक्त कब्ज़ा मुक्त भूमि पर नगर निगम ने अपनी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत नगर निगम अलीगढ़ द्वारा ग्राम कस्बा कोल स्थित गाटा संख्या-2516, खैर रोड पर सांवरिया लॉज के सामने नगर निगम स्वामित्व की लगभग 2.098 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई अवैध अतिक्रमण करने की मंशा रखने वालों के लिए एक उदहारण व सीख है।
नगर आयुक्त ने बताया कि संबंधित भूमि की पैमाइश एवं चिन्हांकन राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में कराया जा चुका है साथ ही इस संपत्ति का ड्रोन सर्वे कराकर नज़रिया नक्शा तैयार किया गया। संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम व तहसील कोल की संयुक्त टीम गठित की गई। आज निर्धारित कार्रवाई के अनुसार पुलिस बल, जेसीबी मशीन आदि का प्रयोग करते हुए नगर निगम भूमि पर नगर निगम का बोर्ड स्थापित करते हुए कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।नगर आयुक्त ने ये भी बताया कि इस कार्य को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उनके स्तर से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस बल तथा क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की उपलब्धता के लिए पूर्व में पत्र भेजा गया था आज निर्धारित दिनांक को कार्रवाई पूर्ण कर कब्ज़ा प्राप्त किया गया।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम की सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के तहत निरंतर जारी रहेगी।
