उत्तर प्रदेश सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समय सीमा बढ़ाई
नगर निगम संपत्ति एवं जलकर बकायेदारों को बड़ी राहत-एकमुश्त समाधान योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक बढ़ी

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के नगरीय निकायों में आम नागरिकों को राहत प्रदान करने तथा नगर निकायों के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर विकास द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमो के भवनकर, जलकर, सीवरकर एवं जलमूल्य के बकायेदारों के लिए राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना की अवधि जो 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी, को बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 तक कर दिया है। ताकि इस योजना का लाभ प्रदेश के हर नगरवासी को मिल सके।
♦️महत्वपूर्ण शासन का आदेश♦️इस संबंध में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1527/नी-9-2026-ई-1650937, दिनांक 15 नवम्बर 2026 के माध्यम से एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने एवं प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा में विस्तार किया गया है। शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 20 जुलाई 2026 एवं 22 सितम्बर 2026 के क्रम में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। इसके अंतर्गत भवनकर, जलकर, सीवरकर एवं जलमूल्य के बकायेदारों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बकाया धनराशि जमा करने पर योजना का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2026 तथा प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण की तिथि 15 दिसम्बर 2026 निर्धारित थी।
♦️महत्वपूर्ण बात♦️नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 दिसम्बर 2026 तथा योजना के अंतर्गत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। शासन की इस पहल से उन भवन एवं जलकर बकायेदारों को अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ है जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय-सीमा में योजना का लाभ नहीं ले सके थे।
♦️नगर आयुक्त के महत्वपूर्ण निर्देश♦️शासन के इस महत्वपूर्ण आदेश को देखते हुए नगर आयुक्त ने नगर निगम संपत्ति विभाग के सभी अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं संपत्ति कर विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए अधिक से अधिक बकायेदारों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा एकमुश्त समाधान योजना की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। सभी बकायेदारों को इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर अपने बकाया करों का निस्तारण कर नगर निगम के संपत्ति कर वसूली में सहयोग प्रदान करें।महापौर प्रशान्त सिंघल ने नगर निगम क्षेत्र के समस्त संबंधित बकायेदारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि में अपने बकाया करों का भुगतान करें तथा अनावश्यक विलंब एवं अतिरिक्त वित्तीय भार से बचें।



