चेक बाउंस के लंबित मामलों के निस्तारण को 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
एनआई एक्ट की धारा 138 के वादों का आपसी सुलह-समझौते से होगा त्वरित निस्तारण

अलीगढ़ : चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित एवं आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए आगामी 21 नवंबर शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर एवं बाह्य स्थित न्यायालयों में द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती साक्षी गर्ग ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। नियमानुसार पात्र मामलों में पूर्व में जमा न्यायालय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है।
उन्होंने संबंधित वादकारियों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे अपने लंबित चेक बाउंस मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण के लिए 21 नवंबर से पूर्व संबंधित न्यायालय में संपर्क कर वाद को विशेष लोक अदालत में नियत कराएं, जिससे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।



