थर्ड पार्टी सलाहकार योजना से उद्योगों को मिलेगा श्रम कानूनों के अनुपालन में मार्गदर्शन

अलीगढ़ : उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन, श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से थर्ड पार्टी सलाहकार योजना लागू की गई है। योजना के तहत प्रतिष्ठानों को श्रम कानूनों, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में विशेषज्ञ तकनीकी एवं विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पूर्व से संचालित निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुए जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली एवं थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कारखानों एवं अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनकी गतिविधियों एवं जोखिम के आधार पर कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम की श्रेणियों में विभाजित किया गया हैउप श्रम आयुक्त ने बताया कि थर्ड पार्टी ऑडिट योजना के अंतर्गत श्रम कानून ऑडिटर फर्मों एवं तकनीकी फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जा रहा है प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक रूप से इन विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से अपने यहां लागू श्रम कानूनों एवं तकनीकी मानकों के अनुपालन का ऑडिट कराने की सुविधा दी गई है। इससे प्रतिष्ठानों को अपनी कमियों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी सलाहकार योजना के अंतर्गत श्रम कानून सलाहकार फर्मों और तकनीकी सलाहकार फर्मों के माध्यम से प्रतिष्ठानों को श्रम कानूनों के साथ-साथ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक तकनीकी एवं विधिक परामर्श दिया जाएगा। इससे उद्योगों को कानूनों की जटिलताओं को समझने और उनका सही ढंग से पालन करने में विशेषज्ञ सहायता मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य केवल निरीक्षण एवं कार्रवाई तक सीमित न रहकर प्रतिष्ठानों में स्वैच्छिक एवं विधिसम्मत अनुपालन की संस्कृति विकसित करना है। इसके माध्यम से कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम, श्रमिकों की सुरक्षा एवं हितों का संरक्षण, सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण एवं उद्योगों को श्रम कानूनों के अनुपालन में विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है उप श्रम आयुक्त ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे थर्ड पार्टी ऑडिट एवं सलाहकार व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने प्रतिष्ठान में श्रम कानूनों, सुरक्षा मानकों और श्रमिक हितों से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कानूनों का समयबद्ध अनुपालन न केवल श्रमिकों के हित में है, बल्कि इससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षित एवं बेहतर कार्य वातावरण के साथ उत्पादकता और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उप श्रम आयुक्त कार्यालय, 02 जापान हाउस, मैरिस रोड, आयकर विभाग के सामने, अलीगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

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