संभावनाओं को गति, समस्याओं पर सख्ती: डीएम अविनाश कुमार ने उद्योगों से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में सीडीएफ छेरत एवं ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में 132 केवीए उपकेंद्र स्थापना का मामला प्रमुखता से उठाया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि सीडीएफ औद्योगिक क्षेत्र में उपकेंद्र स्थापना के लिए चिन्हित भूमि पर 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने स्वीकृति पत्र की प्रति विद्युत विभाग को उपलब्ध कराने और संबंधित उपखंड अधिकारी से आगामी बैठक में 132 केवी उपकेंद्र स्थापना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ट्रिपिंग की समस्या भी नहीं आनी चाहिए।अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार से जोड़ने की समीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ ने बताया कि निर्धारित 800 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष में 738 प्रशिक्षुओं को विभिन्न इकाइयों में नियोजित किया जा चुका है, जबकि शेष को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। डीएम ने लक्ष्य से आगे जाकर भी प्रशिक्षित एवं रोजगार से जोड़ने की बात कही।एमएसएमई विभाग द्वारा विकसित अलीगढ़ हार्डवेयर प्लेज पार्क के संपर्क मार्ग निर्माण की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग ने बताया कि परियोजना का आगणन तैयार कर मुख्यालय भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्माण खंड-1 को निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय से भी इस संबंध में अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिए गए। प्लेज पार्क के पहुंच मार्ग चौड़ीकरण के दौरान मार्ग में आने वाली विद्युत लाइनों को शिफ्ट करने का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। विद्युत विभाग ने बताया कि संबंधित प्राक्कलन एवं लाइन चार्ट लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस कार्य में अनावश्यक देरी न होने देने के निर्देश देते हुए शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा।प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने योजना का प्रस्तुतीकरण किया और बताया कि औद्योगिक संगठनों के सहयोग से जिले में विशेष कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक युवाओं एवं उद्यमियों को योजना से जोड़ा जा रहा है। बैठक में नवीन औद्योगिक आस्थान ख्यामई के उद्यमियों ने सड़क, बिजली, नाली, कब्जा हस्तांतरण और लीज डीड से संबंधित समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। उद्यमियों ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना उन्हें बार-बार नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पहले अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, वैध समस्याओं का समाधान किया जाए और उद्यमियों के हितों का संरक्षण किया जाए। अलीगढ़ हार्डवेयर प्लेज पार्क की प्रगति की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि पार्क में बाउंड्री वॉल, सीसी सड़क, पार्क, नाली, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट सहित सभी आधारभूत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 24 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है एवं अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है।औद्योगिक आस्थान आईटीआई रोड के उद्यमियों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्ज को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए तर्क दिया कि उनकी इकाइयों से ठोस अपशिष्ट नहीं निकलता। जिलाधिकारी ने निगम अधिकारियों को मामले की जांच कर युक्तिसंगत समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में दाऊद खान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कंटेनर स्टफिंग सेंटर संचालन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। निर्यातकों ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने से बंदरगाह तक माल पहुंचाने का समय लगभग 48 घंटे कम होगा और परिवहन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। लॉजिस्टिक कंपनी प्रतिनिधियों ने सेंटर संचालन के लिए 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता बताई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए 3620 लक्ष्य के सापेक्ष 962 आवेदन बैंकों को अग्रसारित, 90 आवेदनों को स्वीकृति और 42 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योग बंधु बैठक में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करते हुए अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में उपायुक्त उद्योग एसपी यादव, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन, नगर निगम, यूपीसीडा, स्वास्थय, आपूर्ति, विकास प्राधिकरण, बैंक अधिकारी एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, उद्यमी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।