पीएम आवास योजना के लंबित आवेदनों का एक माह में निस्तारण करें -डीएम अविनाश कुमार
प्रतिशत पूरी करने और पीएम स्वनिधि योजना में अधिकाधिक पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराएं

डीएम जिलाधिकारी एवं डूडा के अध्यक्ष अविनाश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, पीएम स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।बैठक में परियोजना अधिकारी कौशल कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लंबित आवेदनों की पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति से अवगत कराया इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त एवं सभी अधिशासी अधिकारियों को लंबित आवेदनों का एक माह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र पाए गए लाभार्थियों की प्री-जियो टैगिंग शत-प्रतिशत पूर्ण कराई जाए। जिन पात्र लाभार्थियों के अभिलेख अपूर्ण हैं, उन्हें तत्काल पूर्ण कराया जाए। सत्यापन के समय ही सभी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर पीएमएवाई पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रकरण डूडा कार्यालय को प्रेषित किए जाएं, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने में अनावश्यक विलंब न हो।पीएम स्वनिधि से पथ विक्रेताओं को मिलेगा आर्थिक संबलपीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधा की जानकारी दी गई योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 हजार रुपये, द्वितीय चरण में 25 हजार रुपये और तृतीय चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक, समय से ऋण चुकाने पर ब्याज अनुदान एवं अधिक राशि के ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं के नए आवेदन कराए जाएं और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को बैंकों से समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों को ऋण वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए, जिससे पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय संचालित करने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में सहायता मिल सके।मलिन बस्ती विकास के प्रस्ताव शासन को प्रेषितमुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा में परियोजना अधिकारी ने बताया कि नगर निगम तथा नगर पंचायत मडराक से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित कर दी गई है।बैठक में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, उप नगर आयुक्त अमित कुमार, समस्तनगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, शहर मिशन प्रबंधक अनीस अहमद एवं राधेश्याम, सीएलटीसी तिलक राम एवं विशाल चौधरी, सामुदायिक आयोजक रोबिन सिंह एवं अमित कुमार जौहरी उपस्थित रहे।



