कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त, अधिशासी अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, कूड़े के स्रोत पर पृथक्करण, पुराने डंप कूड़े के निस्तारण और वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांटों के संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किए जाने पर सभी अधिशासी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि निकायों में वर्षों से जमा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का सदुयोग किया जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन वेट वेस्ट कंपोस्ट प्लांटों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनका संचालन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो सके।बैठक में बताया गया कि 10 नगरीय निकायों में वेट वेस्ट कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि जलाली, जवां, खैर, मडराक और चंडौस में निर्माण कार्य जारी है। डीएम ने निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं  विजयगढ़ में प्लांट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित नहीं हो सकी है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को भूमि चिह्नित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को तहसीलों में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठकों को भी अधिक प्रभावी बनाने को भी कहा है।जिलाधिकारी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटरों को चिह्नित करने, कूड़े के पृथक्करण एवं निस्तारण की व्यवस्था मजबूत करने और जनसामान्य को जागरूक करने पर जोर दिया साथ ही प्लांटों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और उनके सुचारु संचालन के लिए विद्युत संयोजन की आवश्यकता की भी समीक्षा की।उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में व्यक्तिगत प्लॉटों पर कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने नगर आयुक्त को भी दूरभाष पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा संग्रहण से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।इसके लिए निगम एवं सभी निकाय नियमित निगरानी करें और जनजागरूकता गतिविधियों को गंभीरता से संचालित करें।