परिवहन निगम ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित, सुलभ एवं नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध

अलीगढ़: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की गई। योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने से लेकर स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयन और चयनित संचालकों को मार्ग आवंटित करने सहित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से संपन्न की गईं।क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एस.के. वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिले में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत 18 बस संचालकों का चयन किया गया और उन्हें 13 अप्रैल को मार्गवार संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए प्रति बस रुपया 5,000 की प्रतिभूति धनराशि जमा कर बस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।उन्होंने बताया कि परिवहन निगम द्वारा चयनित संचालकों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया और व्यक्तिगत एवं लिखित रूप से कई बार अनुरोध भी किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा शीघ्र प्रारम्भ की जा सके। इसके बावजूद अधिकांश चयनित संचालकों ने परमिट शुल्क एवं आर्थिक व्यवहार्यता का हवाला देते हुए बस उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की। केवल एक संचालक द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा कराई गई।
क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि परिवहन निगम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित, सुलभ एवं नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। शासन से प्राप्त होने वाले आगामी निर्देशों के अनुरूप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगम पूर्णतः तैयार एवं प्रतिबद्ध है और जनहित में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।