सीएम डैशबोर्ड की जुलाई रैंकिंग में राजस्व में 30वें, विकास कार्यों में 42वें और ऑल ओवर 32वें स्थान पर रहा अलीगढ़

 अलीगढ़  जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई माह में जिले ने राजस्व कार्यों में प्रदेश में 30वां, विकास कार्यों में 42वां और ऑल ओवर 32वां स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।समीक्षा में बताया गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, मत्स्य संपदा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में 730 के लक्ष्य की प्राप्ति और पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई जिलाधिकारी ने बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को कार्य आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एम्बुलेंस की फिटनेस एवं सत्यापन चार्ट समेत अन्य व्यवस्थाओं की रिपोर्ट संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर प्रस्तुत करने को कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। समीक्षा में निराश्रित गोवंश एवं पीएम पोषण योजना में सत्यापन कार्य पूर्ण पाया गया।डीएम ने कृषि एवं औद्यानिक विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विकासखंड पर पोस्टर-बैनर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे पात्र किसान एवं लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें  निर्वाचन एवं मतदान के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों की सूची तैयार कर उसे अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट के साथ नोडल अधिकारी नामित कर सत्यापन कराने को कहा, ताकि छात्रवृत्ति के आवेदन समय से अग्रसारित हो सकें और कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रहे।सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं एमओयू मॉनिटरिंग की स्थिति संतोषजनक पाई गई। बांट-माप, मंडी, औषधि, नगर विकास तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभागों की प्रगति भी संतोषजनक रही। समीक्षा के दौरान स्टाम्प एवं आबकारी विभाग की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और सभी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।