राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी
लंबित वादों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को भेजे जाएंगे नोटिस

अलीगढ़ आगामी 12 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत अनिल कुमार ने विभिन्न न्यायालयों एवं विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक लंबित वादों और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन और मा0 जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों और तहसील स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों एवं विभागों में लंबित वादों और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक ऐसे मामलों को चिन्हित करें, जिनका आपसी सुलह-समझौते अथवा विधिक प्रक्रिया के माध्यम से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। चिन्हित मामलों में संबंधित पक्षकारों को समय से सम्मन/नोटिस भेजकर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि चिन्हित किए गए वादों एवं मामलों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में कमरा संख्या-21, आरआरके पटल, कलेक्ट्रेट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोक अदालत की तैयारियों को समयबद्ध ढंग से अंतिम रूप दिया जा सके।इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी, पुलिस विभाग, परियोजना निदेशक डीआरडीए, कृषि, समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, प्रोबेशन, अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्ति, राजस्व, स्टाम्प, सूचना, परिवहन, यातायात, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य एवं श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों, न्यायिक उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।



