गरीब एवं वंचित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता रू रमेश चन्द्र कुण्डे
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश
अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के मा0 सदस्य श्री रमेश चन्द्र कुण्डे ने शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचकर सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जाए। बैठक के उपरांत आयोग सदस्य ने जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका गणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। श्री कुण्डे ने नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं अनुसूचित जाति-जनजाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल बस्तियों का औचक निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र लाभार्थी के आवेदन में कोई छोटी-मोटी तकनीकी त्रुटि हो तो उसे निरस्त करने के बजाय आवश्यक सुधार कराते हुए योजना का लाभ दिलाया जाए। सीएम युवा उद्यमी योजना की समीक्षा करते हुए आयोग सदस्य ने अधिकारियों एवं बैंकर्स को बेहतर समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक हैसमीक्षा के दौरान सहायक प्रबंधक उद्योग बृजेश यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 409 आवेदनों के सापेक्ष 377 लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया गया है, जिससे अनेक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं आयोग सदस्य ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए समाज के कमजोर वर्गों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य करें, जिससे समावेशी विकास की अवधारणा को और अधिक मजबूती मिल सके।इस अवसर पर बिल्लू चौहान प्रदेश महामंत्री, जान मोहम्मद जिलाध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुनहरी लाल, सह जिला विद्यालय निरीक्षक राज किशोर सहित अधिशासी अधिकारी, चिकित्सक एवं नगर निगम से अधिकारीगण उपस्थित रहे।
